बैंक कर्ज दबाए बैठे पूंजीपतियों के खिलाफ मोदी सरकार की ‘सख्त’ कार्रवाई!
मोनेट इस्पात पर 11573 करोड़ रुपये कर्ज़ वसूली का मामला दिवालिया अदालत में था। उसने कम्पनी को इस रकम के 22.41% यानी लगभग 2500 करोड़ में जिंदल स्टील को सौंप दिया यानी शेष 77.59% रकम अब बैंक मेहनतकश जनता से वसूल करेंगे, कुछ न्यूनतम बैलेंस आदि पर शुल्क काटकर, कुछ सरकार हमसे जबरन वसूली कर उन्हें देगी।