गत 15 जनवरी से राज्य में ‘हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेण्ट ऑफ़ लोकल कैण्डिडेट्स एक्ट, 2020’ को लागू कर दिया है। इस एक्ट के अनुसार हरियाणा राज्य के निजी क्षेत्र में 75 फ़ीसदी नौकरियाँ प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित कर दी गयी हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य है, इससे पहले आन्ध्रप्रदेश ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण लागू कर रखा है। इस एक्ट के लागू होने के बाद, अब हरियाणा में निकलने वाली ऐसी निजी भर्तियाँ जिनमें सकल वेतन 30,000 रुपये से कम होगा, उनमें नियोक्ताओं को 75% नौकरियाँ हरियाणा के निवासियों को देनी होंगी। हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला इसे एक ऐतिहासिक फ़ैसला बता रहे हैं।

सेण्टर फ़ॉर मॉनिटरिंग इण्डियन इकॉनमी (सीएमआईई) के ताज़ा आँकड़ों के अनुसार देश बेरोज़गारी की भयंकर दलदल में धँसता जा रहा है। सितम्बर 2021 में आये अगस्त माह के आँकड़ों के अनुसार देश में बेरोज़गारी की दर 8.3 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में बेरोज़गारी की दर 35.7 प्रतिशत तक जा पहुँची है जोकि देश के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा और राष्ट्रीय बेरोज़गारी दर के चार गुणे से भी अधिक है। रोज़गार की इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी हरियाणा की खट्टर सरकार बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने हरियाणा के नौजवानों को रोज़गार दिये हैं!

राजस्‍थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को नौकरी देने के नाम पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आयी। लेकिन कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने आम जनता व युवाओं को छलावे के सिवा कुछ नहीं दिया। पूरे कोरोना काल में राज्‍य सरकार का कुप्रबन्धन हावी रहा। राजस्‍थान में पेट्रोल और डीज़ल पर वैट की दर सबसे अधिक है। युवाओं और बेरोज़गारों को उम्‍मीद थी कि गहलोत सरकार नयी भर्तियाँ निकालेगी व युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्‍ध करायेगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केन्द्र की मोदी सरकार के नक़्शे क़दम पर चलती नज़र आ रही है। ‘चोर मचाये शोर’ की बात चरितार्थ होते दिख रही है। बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगाकर, सारे प्रमुख अख़बारों में विज्ञापन देकर सरकार चार साल के कारनामों को हर जनता तक पहुँचा देना चाहती है। 2017 के चुनावी घोषणापत्र को देखने पर ऐसा लगता है कि अब विकास की गंगा यूपी में हिलोरे मारेगी। एक दरबारी ने तो योगी को भगवा समाजवादी तक घोषित कर दिया।

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में राज्य में निजी क्षेत्र की प्रति माह 50 हज़ार रुपये तक की तनख़्वाह वाली नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण सम्बन्धी क़ानून पारित करवा लिया। इससे पहले गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व उत्तराखण्ड सहित कई राज्यों में भी इस तरह के क़ानून पारित हो चुके हैं या उनकी क़वायद चल रही है। हाल ही में झारखण्ड में भी यह क़वायद शुरू हो चुकी है।