दिल्ली की आँगनवाड़ी महिलाकर्मी अपनी जायज़ माँगों को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। यह रिपोर्ट लिखे जाने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल के तीसरे दिन हज़ारों की संख्या में आँगनवाड़ी स्त्री कामगार केजरीवाल आवास के बाहर अपनी माँगें उठा रही हैं।
मालूम हो कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने माँगपत्रक पर कोई ठोस कार्रवाई न होने की सूरत में 22,000 वर्कर्स और हेल्पर्स 31 जनवरी से दिल्ली की आँगनवाड़ी केन्द्रों का काम ठप्प कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

पिछले 7 से 11 नवम्बर के दरमियान चण्डीगढ़ में मज़दूरों के विभिन्न रिहायशी इलाक़ों में ‘मज़दूर बिगुल’ का प्रचार अभियान चलाया गया। इस दौरान रिहायशी इलाक़ों और चण्डीगढ़ के मज़दूरों की कार्यस्थितियों की जाँच पड़ताल भी की गयी। प्रचार टीम ने नुक्कड़ सभाओं, लेबर चौक पर सभा, रास्तों पर हाँक लगाकर तथा व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से मज़दूर साथियों को अख़बार से परिचित कराया। मज़दूरों ने बिगुल अख़बार के प्रति ख़ासी दिलचस्पी दिखायी। इन 4-5 दिनों के दौरान ही सैकड़ों अख़बारों का वितरण किया गया।

कोरोना महामारी के दौरान लगाये गये लॉकडाउन के कारण बिहार पंचायत चुनाव विलम्ब से करवाये गये। यह चुनाव कुल 11 चरणों में हो रहे हैं, इनमें कुछ चरण सम्पन्न हो चुके हैं, बचे हुए शेष चरण जारी हैं। बिहार पंचायत चुनाव अधिनियम 2006 के अनुसार दलगत आधार पर चुनाव नहीं होते। इसलिए बिहार पंचायत चुनाव में ‘भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी’ की खुले रूप में भागीदारी नहीं थी बल्कि ‘भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी’ के सदस्य ने इस चुनाव में अपनी व्यक्तिगत पहचान के तहत भागीदारी की।

7 सितम्बर को दिल्ली की आँगनवाड़ी महिलाकर्मियों ने दिल्ली सचिवालय पर चेतावनी प्रदर्शन का आयोजन किया। यह चेतावनी प्रदर्शन ‘दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्‍पर्स यूनियन’ के बैनर तले आयोजित किया गया था। इस चेतावनी प्रदर्शन में हज़ारों-हज़ार की संख्या में यूनियन से जुड़ी कार्यकर्ताओं (वर्कर) और सहायिकाओं (हेल्पर) ने गर्मजोशी के साथ भागीदारी की। इस चेतावनी प्रदर्शन को ‘बिगुल मज़दूर दस्ता’ ने न केवल पुरज़ोर समर्थन दिया बल्कि इसमें शिरकत भी की। साथ ही, भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी ने भी इस प्रदर्शन में भागीदारी की और इसे अपना पूर्ण समर्थन दिया।

इस बार के बिहार विधान सभा चुनाव में रोज़गार एक मुख्य मुद्दा बनकर उभरा था और हर पार्टी द्वारा रोज़गार के मुद्दे पर बड़े-बड़े चुनावी वादे किये गये थे। उनमें से नीतीश की गठबन्धन सरकार ने 19 लाख रोज़गार का वादा किया था। इसी के मद्देनज़र बिहार में ‘वादा न तोड़ो अभियान’ की शुरुआत की गयी जिसमें कि सरकार से यह माँग की गयी कि वह 19 लाख रोज़गार कैसे देगी इसकी रूप रेखा जनता के सामने प्रस्तुत करे। इसके अलावा इस अभियान में राज्य स्तर पर भगतसिंह रोज़गार गारण्टी क़ानून बनाने की माँग उठायी गयी व और भी अन्य माँगें शामिल की गयीं।

जाति व्यवस्था को इतिहास में हर शासक वर्ग ने अपने तरीक से इस्तेमाल करने का काम किया है। मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था ने भी जाति प्रथा को अपने ढाँचे के साथ सहयोजित कर लिया है। पूँजीवादी चुनावी राजनीति भी जाति व्यवस्था के पूरे ढाँचे को बना कर रखने का काम करती रही है और यह मौजूदा पूँजीवादी जाति व्यवस्था मेहनतकश वर्ग की क्रान्तिकारी लामबन्दी को कमजोर करने का काम करती है। आज निरन्तर ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की ज़रूरत है जो जाति व्यवस्था को तोड़कर मेहनतकश जनता की क्रान्तिकारी लामबन्दी कायम कर सकें। इसी के तहत नौजवान भारत सभा द्वारा सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस पर जगह-जगह जाति तोड़क भोज, चर्चा और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों, श्रम क़ानूनों में मज़दूर-विरोधी संशोधन व मज़दूरों तथा कर्मचारियों के अधिकारों पर लगातार जारी हमलों के ख़िलाफ़ 26 नवम्बर को आयोजित देशव्यापी हड़ताल में मज़दूर संघर्ष संकल्प अभियान के तहत विभिन्न राज्यों में भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) समेत अन्य यूनियनों व जन संगठनों ने भागीदारी की।

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) व क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन के बैनर तले देशव्यापी हड़ताल में हरियाणा के गाँव चौशाला, रामगढ़, बालू, सिमला, पिंजपुरा व कलायत शहर के मज़दूरों ने भागीदारी की। हड़ताल के दौरान मज़दूरों ने अपनी एकजुटता का शानदार प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार की मज़दूर-विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाज़ी की। इस एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन में क्रान्तिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन की तरफ़ से यूनियन प्रभारी रमन ने मनरेगा मज़दूरों की समस्याओं पर विस्तार से बात रखी।

उत्तर प्रदेश की फ़ासीवादी योगी सरकार आम जनता की जेब काटकर अपने आक़ाओं की तिजोरियाँ भरने का एक भी मौक़ा छोड़ने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में ठेकेदार की लापरवाही के चलते बिजली के फ़र्ज़ी बिलों का बोझ लाद देने की घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं। पिछले दिनों प्रदेश के अम्बेडकरनगर ज़िले की आलापुर तहसील में सैकड़ों गाँवों में परिवारों को पचास हज़ार से एक लाख रुपये के फ़र्ज़ी बिल भेजे गये तथा एफ़आईआर और कनेक्शन काटने की धमकी देकर लोगों से ज़बरन वसूली करने की कोशिश की गयी।

केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन हटाने के बावजूद बिहार की नीतीश सरकार ने जनता के ऊपर एक के बाद एक लॉकडाउन लगाने का ही विकल्प चुना। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय शुरुआत से नीतीश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और सिर्फ़ लॉकडाउन कर अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया!