कैग की रिपोर्ट के अनुसार, जिन 512 ग़ैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों का ऑडिट किया गया, उनमें से 458, यानी क़रीब 89 प्रतिशत स्टेशनों पर निर्धारित बुनियादी यात्री सुविधाओं तक में कमी पायी गयी। इन स्टेशनों पर पीने का पानी, शौचालय, बैठने की जगह, पंखे, वाटर कूलर और प्लेटफॉर्म शेड जैसी सुविधाओं तक आम नागरिकों को मुहैया नहीं करायी गयी हैं। यानी जिस रेलवे को “विश्वस्तरीय” बनाने के बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं, उसके लगभग हर नौ में से आठ स्टेशनों पर यात्रियों को अभी भी बुनियादी सुविधाएँ पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं।

एक ओर रेलवे का नेटवर्क विस्तारित किया गया है, दूसरी ओर रेलवे में कर्मचारियों की संख्या को लगातार कम करके मोदी सरकार मौजूदा कर्मचारियों पर काम के बोझ को भयंकर तरीके से बढ़ा रही है। ऐसे में, दुर्घटनाओं और त्रासदियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की सँभावना नैसर्गिक तौर पर बढ़ेगी ही। ऐसी जर्जर अवरचना के भीतर मोदी सरकार बुलेट ट्रेन के शेखचिल्ली के ख़्वाब दिखा रही है, तो इससे बड़ा भद्दा मज़ाक और कुछ नहीं हो सकता।