हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा चिराग योजना का ऐलान किया गया है जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों (जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख से कम है), जो कक्षा दूसरी से बारहवीं तक के छात्र हैं, का सरकारी विद्यालयों से निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाख़िला दिलवाने के लिए इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए कुल 24987 सीटें तय की गयी हैं। इन निजी स्कूलों में सीटों के अनुसार सरकार द्वारा इन बच्चों के दाख़िले के बाद इन्हें सरकारी अनुदान देने का दावा किया गया है, वहीं 134ए के तहत ग़रीब बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में दाख़िले के नियम को समाप्त कर दिया गया है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी क़ानून यानी मनरेगा की शुरुआत 2005 में हुई थी। इस योजना को शुरू करने का कांग्रेस का मक़सद था कि गाँव से शहर की ओर पलायन करती आबादी को किस तरह से गाँव में ही रोके रखा जाये और सामाजिक असन्तोष को फूटने से रोका जा सके। इसके लिए उन्होंने 100 दिनों के पक्के रोज़गार के नाम पर मनरेगा स्कीम चालू की थी। आज जब बेरोज़गारी अपने चरम पर है तो एक बहुत बड़ी आबादी बेरोज़गार होकर मनरेगा में रोज़गार पाने के लिए मशक़्क़त करती रहती है कि उन्हें मनरेगा में तो काम देर-सवेर थोड़ा बहुत मिल जाता है।