पर्यावरणीय विनाश पर ऑक्सफ़ैम की नयी रिपोर्ट
पर्यावरणीय विनाश के लिए ज़िम्मेदार पूँजीपति वर्ग और उसकी मार झेलती मेहनतकश आबादी
सार्थक
आज मेहनतकश जनता के सामने पर्यावरणीय विनाश और जलवायु संकट एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिससे हम मुँह नहीं मोड़ सकते। चाहे गर्मियों के महीनों में भयंकर लू हो, नवम्बर के महीने की दमघोंटू हवा हो, दिसम्बर-जनवरी में हड्डियों को चुभने वाली शीतलहर या हर साल ज़्यादा तीव्र और नियमित होती जा रही बाढ़ या सूखे की आपदा हो। पर्यावरणीय विनाश से पैदा हुई इन आपदाओं की मार सबसे ज़्यादा मेहनतकश जनता को ही झेलनी पड़ती है। वातानुकूलित घरों, ऑफ़िसों और गाड़ियों में बैठने वाले अमीरों को लू और शीतलहर का पता भी नहीं चलता। लेकिन मेहनतकश आबादी के लिए, जो 12-12 घण्टे फ़ैक्ट्रियों में अपनी हड्डियाँ गलाते हैं, झुग्गियों में रहते हैं और ठसाठस भरी बसों और जनरल बोगियों में सफर करते हैं, लू और शीतलहर जानलेवा होते हैं।
हम भूले नहीं हैं किस तरह इस साल के जून महीने में पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार में सैकड़ों लोग लू लगने के कारण मारे गये थे। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 90 शहर हमारे देश में ही हैं। उत्तरी भारत में प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण एक औसत इंसान की जीवन प्रत्याशा 8 साल काम हो गयी है। सर्दियों के शुरुआती दिनों में जब वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुँच जाता है तब दिल्ली, मुम्बई जैसे बड़े शहरों में सरकारें निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा देती हैं जिससे निर्माण कार्य में लगे दिहाड़ी मज़दूरों के पेट पर सीधे लात पड़ती है।
तेज़ी से बढ़ते गृत्वी के तापमान के कारण अनाज और फल सब्ज़ियों की पैदावार में गिरावट आती है और तात्कालिक तौर पर इनकी बाज़ार क़ीमतें बढ़ जाती हैं। पिछले साल अत्यधिक गर्मी के कारण वैश्विक स्तर पर गेहूँ और धान उत्पादन में क्रमशः 0.9 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी। इस साल जुलाई अगस्त में टमाटर की क़ीमतों ने जिस तरह आसमान छुए थे, उसका एक कारण था टमाटर उत्पादक राज्यों में हुई बेमौसम बारिश और बाढ़। हम देख सकते हैं कि जलवायु संकट आज न केवल धरती पर इंसानियत के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है, बल्कि मुनाफ़ाखोर पूँजीवादी व्यवस्था में पहले से बेरोज़गारी और कमरतोड़ महँगाई का दंश झेल रही मेहनतकश जनता की स्थिति को ज़्यादा विकट बना रहा है, इसे ग़रीबी और भुखमरी के अंधेरे कुएं में ज़्यादा गहराइयों में धकेल रहा है। लेकिन क्या यह जलवायु संकट और पर्यावरणीय विनाश महज़ प्राकृतिक आपदाएँ हैं जिनपर हमारा कोई वश नहीं है? नहीं! असामान्य रूप से बढ़ती लू, शीतलहर, बाढ़, सूखा आदि महज़ कोई प्राकृतिक आपदाएँ नहीं हैं बल्कि इस पूँजीवादी व्यवस्था की देन हैं। मुनाफ़े की हवस में अँधा पूँजीपति वर्ग आज प्रकृति का अन्धाधुन्ध दोहन कर रहा है जिसके घातक नतीजे हमें झेलने पड़ रहे हैं।
पिछले महीने ऑक्सफ़ैम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट ने यह दिखलाया है कि दुनिया के 1 प्रतिशत सबसे अमीर लोग 16 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए और 10 प्रतिशत सबसे अमीर लोग 50 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार हैं। दुनिया के सबसे ग़रीब 66 प्रतिशत लोग, जिसमें हम और आप भी शामिल हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं, उससे ज़्यादा प्रदूषण दुनिया के 1 प्रतिशत लोग करते हैं। 2022 में 125 अरबपतियों ने अपने उद्योगों में औसतन 30 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जबकि दुनिया की सबसे ग़रीब 90 प्रतिशत आबादी इस साल औसतन महज़ 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार है। ग्रीनपीस फाउण्डेशन के अनुसार पिछले तीन सालों में यूरोप के अमीरों ने अपने निजी हवाई जहाज़ों से 53 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है। भारत में भी ऐसे कई हज़ार अमीर आज मौजूद हैं, जो अपने निजी हवाई जहाज़ों से चलते हैं। जिन 1 प्रतिशत अमीरों ने पिछले दो साल में दुनिया में पैदा हुए कुल नये धन, यानी नये मूल्य, का दो-तिहाई हिस्सा हथिया लिया वही पूँजीपति प्रदूषण के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। यानी जो मेहनत की लूट के लिए ज़िम्मेदार हैं, वही कुदरत की तबाही के लिए भी ज़िम्मेदार हैं : यानी, दुनिया के अमीरज़ादे, धन्नासेठ, कारख़ाना–मालिक, ठेकेदार, कुलक व धनी फ़ार्मर, बिचौलिये, दलाल, ठेकेदार, सट्टेबाज़। कुल मिलाकर कहें, तो पूँजीपति वर्ग।
1988 से अब तक हुए कुल औद्योगिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 70 प्रतिशत दुनिया की केवल 100 सबसे बड़ी तेल, गैस और कोयला कम्पनियों ने किया है। ऑक्सफ़ैम की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रदूषण जो अमीरज़ादे, पूँजीपति, धनी किसान और नेता-मंत्री अपने मुनाफ़े की दर और अय्याशी भरी जीवनशैली को बनाये रखने के लिए करते हैं, उसके कारण पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि 13 लाख अतिरिक्त मौतों के लिए ज़िम्मेदार है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऐसे देश जहाँ आर्थिक असमानता ज़्यादा है, वहाँ तुलनात्मक तौर पर बेहतर आर्थिक समानता वाले देशों के मुक़ाबले 7 गुना ज़्यादा लोग बाढ़ से मरते हैं।
ऑक्सफ़ैम की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि पर्यावरणीय विनाश और जलवायु संकट महज़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है और न ही इसके लिए आम जनता ज़िम्मेदार है। मुट्ठीभर पूँजीपतियों ने मुनाफ़े की होड़ में जलवायु संकट को इतने भयानक स्तर पर पहुँचा दिया है कि पूँजीवादी दाता एजेंसियों के टुकड़ों पर पलने वाले ऑक्सफ़ैम जैसे एनजीओ को भी आज यह लिखना पड़ रहा है कि “करोड़पतियों की लूट और प्रदूषण ने धरती को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। समूची इंसानियत आज अत्यधिक गर्मी, बाढ़ और सूखे से दम तोड़ रही है।” इस रिपोर्ट ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि पर्यावरण को बचाने का हमारा संघर्ष समाज में चल रहे आम वर्ग संघर्ष का ही एक हिस्सा है। पर्यावरण के क्षेत्र में चल रहे इस वर्ग संघर्ष में भी हम मज़दूर वर्ग को ही नेतृत्वकारी भूमिका निभानी होगी।
जलवायु संकट और पर्यावरणीय विनाश का आमूलचूल समाधान इस पूँजीवादी व्यवस्था की चौहद्दियों में नामुमकिन है। इस धरती और इंसानियत को पूरी तरह तभी बचाया जा सकता है जब एक ऐसी व्यवस्था क़ायम होगी जो मुनाफ़े पर टिकी न हो बल्कि इंसानी ज़रूरतों को केन्द्र में रखती हो। लेकिन इस लम्बी लड़ाई के लिए कमर कसने के साथ साथ जलवायु संकट से कुछ तत्कालिक राहत पाने के लिए हमें सरकारों के सामने कुछ ठोस माँगें भी रखनी होंगी। अपनी लागत को कम रखकर मुनाफ़े की दर को बढ़ाने के लिए पूँजीपति उन उपकरणों को नहीं ख़रीदते जिनसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित जल और हवा को या तो कम किया जा सकता है या उन्हें परिष्कृत किया जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण की आधुनिकतम तकनीक उपयोग में लाना उद्योगों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो नियम का पालन न करे उस पर जुर्माना होना चाहिए और दो चेतावनी के बाद कारखाना सरकार को अपने क़ब्ज़े में ले लेना चाहिए।
जब पूँजीपति वर्ग बेलगाम कार्बन उत्सर्जन के ज़रिये गृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए सीधे ज़िम्मेदार है तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो ख़र्च होगा उसकी भरपाई भी सीधे पूँजीपति वर्ग को ही करनी चाहिए। जितने भी कल-कारख़ाने और ए.सी. लगे बड़े-बड़े मॉल, दफ़्तर हैं उनपर भारी टैक्स लगाना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एक आकलन के अनुसार दुनिया को जीवाश्म ईंधन (यानी पेट्रोल, डीज़ल, आदि) से हरित ऊर्जा (ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जो कम प्रदूषण करते हैं) में संक्रमण के लिए सालाना लगभग 25 खरब डॉलर अतिरिक्त ख़र्च करना होगा। ऑक्सफ़ैम की ही एक अलग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर 36 लाख करोड़पतियों और अरबपतियों पर 2 से 5 प्रतिशत का प्रगतिशील सम्पत्ति कर लगाकर सालाना यह 25 खरब डॉलर वसूला जा सकता है।
भारत में जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा में संक्रमण के लिए जो ख़र्च होगा उसे सबसे अमीर 1 प्रतिशत लोगों पर 2 प्रतिशत सम्पत्ति कर लगाकर 10 साल के भीतर हासिल किया जा सकता है। जनता के दबाव में तमाम देशों की सरकारें अगर अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाती भी हैं तो इसके लिए जो ख़र्च होता है वो जनता से अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर वसूला जाता है। मेहनतकश जनता की जेब पर डाका डालकर पूँजीपतियों को सौर ऊर्जा प्लाण्ट और पवन चक्की लगाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये सब्सिडी और कौड़ी के भाव ज़मीन दी जाती है। इसी साल अम्बानी और टाटा ने नये सौर ऊर्जा प्लाण्ट के लिए 1950 करोड़ रुपये सरकारी सब्सिडी के लिए टेंडर भरा है। एक ओर ये कम्पनियाँ तेल और कोयला का व्यापार करके पर्यावरण का विनाश करते हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को बचाने के नाम पर हरित ऊर्जा में निवेश करते हैं और उससे भी ताबड़तोड़ मुनाफ़ा कमाते हैं। इसलिए पूँजीपतियों पर प्रगतिशील सम्पत्ति कर लगाकर जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा में जल्द से जल्द संक्रमण के लिए सरकार पर दबाव बनाना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर गर्मी से बचने के लिए उपयुक्त वर्दी, दस्ताने, जूते, ठण्डा पानी, अच्छे हवादार कमरे, नियमित अन्तराल में ब्रेक, आराम करने की जगह और लू के दिनों में वेतन के साथ छुट्टी हमारी जायज़ माँग है। यह पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर उठायी जाने वाली वे जनवादी माँगें हैं, जो मौजूदा लुटेरी व्यवस्था को उसके असंभाव्यता बिन्दु पर ला सकती हैं। निश्चय ही, पूँजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमेटी की भूमिका निभाने वाली पूँजीवादी सरकारें ये जायज़ माँगें मानें इसकी गुंजाइश कम है। ऐसे में, मौजूदा व्यवस्था बेनक़ाब होगी, व्यापक जनता के सामने उसकी असलियत सामने आयेगी और उसका राजनीतिक संकट गहरायेगा।
आये दिन दुनियाभर के वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ ठोस आँकड़ों के आधार पर यह चेतावनी दे रहे हैं कि दुनिया को विनाश से बचाने का समय निकलता जा रहा है। लेकिन इस महीने एक बार फिर सभी देशों के हुक़्मरान दुबई में इकट्ठा हुए सीओपी-28 के मंच से जलवायु संकट पर छाती पीटने और घड़ियाली आँसू बहाने के लिए। पर्यावरण विनाश को रोकने के लिए कौनसा देश कितना आर्थिक योगदान करेगा, इस मुद्दे पर सम्मेलन में हुक्मरानों के बीच कुत्ताघसीटी चल रही है। दूसरी ओर 2023 आधिकारिक तौर पर इतिहास का सबसे गर्म वर्ष घोषित हो गया है। समय हमारे पास वाकई कम है। सवाल यह है कि क्या हम हाथ पर हाथ धरे धरती को विनाश की ओर बढ़ते देखते रहें? या आने वाली नस्लों को रहने योग्य धरती सौंपें और इसके लिए व्यापक जन समुदायों को जलवायु संकट और पर्यावरण विनाश के मुद्दे पर संगठित करें! हमें जनता की युगान्तरकारी और अजेय शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए, व्यापक जनसमुदायों के बीच इस मसले पर वर्गीय दृष्टि से प्रचार करते हुए बताना चाहिए कि मौजूदा जलवायु संकट व पर्यावरणीय विनाश कोई स्वत:स्फूर्त हुई या प्राकृतिक चीज़ नहीं है, बल्कि मौजूदा मुनाफ़ाख़ोर पूँजीवादी व्यवस्था की पैदावार है। इसे नष्ट करके ही मेहनत और कुदरत दोनों की लूट का ख़ात्मा हो सकता है।
मज़दूर बिगुल, जनवरी 2024
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