ऑटोमोबाइल सेक्टर की केहिन फ़ाई प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी की महिलाएँ पिछले सेटलमेंट के तहत बढ़ी हुई सैलरी और एक साल से लम्बित नया सेटलमेंट करने की माँग करने पर कम्पनी मैनेजमेंट द्वारा किये गये अन्यायपूर्ण निलम्बन और महिलाओं के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ पिछली 15 फ़रवरी से कम्पनी गेट पर धरने पर बैठी हैं। लगातार बाहर ठण्ड में सोने और दिन में गर्मी में बैठने से संघर्षरत मज़दूरों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है।

पहली मार्च को बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र (राजस्थान) की ऑटोनियम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी की परमानेण्ट मज़दूर यूनियन के उपाध्याक्ष योगेन्द्र यादव ने कम्पनी गेट पर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और आत्महत्या करने की कोशिश की। बेहोश होने पर उन्हें आई.सी.यू. में भरती करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ़ बाक़ी के 33 परमानेण्ट मज़दूर कम्पनी के अन्दर ही काम रोक कर बैठ गये हैं और माँग कर रहें हैं कि कम्पनी मज़दूरों को बदले की भावना से तंग-परेशान करना बन्द करे, ताकि कोई और मज़दूर कम्पनी प्रबन्धन से तंग आकर आत्महत्या के लिए मजबूर न हो।

मोदी सरकार द्वारा चार लेबर कोड लाये जाने के बाद से देश भर में फ़ैक्ट्रियों-कारख़ानों के मालिकों के हौसले और बुलन्द हुए हैं। गोरखपुर के बरगदवाँ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित वीएन डायर्स प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड (कपड़ा मिल) में पिछले दिनों तीन मज़दूरों को ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से बाहर निकाल दिया गया।

चौड़ी-चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ़ मकानों की तरह बने कारख़ाने एक बार को देख कर लगता है कि कहीं यह औद्योगिक क्षेत्र की जगह रिहायशी क्षेत्र तो नहीं। कई कारख़ाने तो हरे-हरे फूलदार गमलों से सज़े इतने ख़ूबसूरत मकान से दिखते हैं कि वहम होता है शायद यह किसी का घर तो नहीं। लेकिन नहीं ओखला फेज़ 1 और ओखला फेज़ 2 के मकान जैसे दिखने वाले कारख़ाने और कारख़ानों जैसे दिखने वाले कारख़ाने, सभी एक समान मज़दूरों का ख़ून निचोड़ते हैं…

इस बार जापान की ऑटोमोबाइल निर्माता कम्पनी होण्डा मोटर साईकिल व स्कूटर इण्डिया (एच.एम. एस. आई.) ने मानेसर प्लाण्ट में भी तथाकथित वी.आर.एस.(सवैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) के नाम पर छँटनी का नोटिस चिपका दिया गया है।

देश के औद्योगिक क्षेत्रों में मज़दूरों को मुनाफ़े की चक्की में जिस क़दर पेरा जाता है, उनके सभी गिले-शिकवों को कम्पनी प्रबन्धन से लेकर सरकारी प्रशासन तक जिस तरह से अनसुना करता है, ऐसी स्थिति में अगर लम्बे समय से इकट्ठा हो रहा उनका ग़ुस्सा लावा बनकर हिंसक विद्रोह में फूट पड़ता रहा है, तो इसमें हैरानी कैसी! पिछले 15-20 सालों में ऐसी कितनी ही घटनाएँ घट चुकी हैं जब मज़दूरों का ग़ुस्सा हिंसक विद्रोह में तब्दील हो गया, चाहे वह 2005 की होण्डा गुडगाँव प्लाण्ट की घटना हो, 2008 में ग्रेटर नोएडा में ग्राज़ि‍यानो की घटना हो, मारुति-सुज़ुकी मानेसर प्लाण्ट की 2012 की घटना हो, 2013 की नोएडा की दो दिवसीय प्रतीकात्मक हड़ताल के समय की घटना हो या ऐसी अन्य ढेरों घटनाएँ हों। ऐपल कम्पनी के आईफ़ोन असेम्बल करने वाली कम्पनी विस्ट्रॉन इन्फ़ोकॉम के कोलार प्लाण्ट में पिछले महीने हुआ हिंसक विद्रोह भी इन्हीं घटनाओं की अगली कड़ी है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास क़ानून नोएडा में 1976 में आपातकाल के दौर में से अस्तित्व में आया। नोएडा भारतीय पूँजीवादी व्यवस्था की महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर का प्रमुख बिन्दु बनता है। आज नोएडा में भारत की सबसे उन्नत मैन्युफ़ैक्चरिंग इकाइयों के साथ ही सॉफ़्टवेयर उद्योग, प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हरे-भरे पार्कों के बीच बसी गगनचुम्बी ऑफ़िसों की इमारतें और अपार्टमेण्ट स्थित हैं। दूसरी तरफ़ दादरी, कुलेसरा, भंगेल सरीखे़ गाँवों में औद्योगिक क्षेत्र के बीचों-बीच और किनारे मज़दूर आबादी ठसाठस लॉजों और दड़बेनुमा मकानों में रहती है।

जारी है रिको ऑटो इंडस्ट्रीज़ के मज़दूरों का संघर्ष – शाम मूर्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के धारूहेड़ा में रिको के मज़दूरों का संघर्ष पिछले चार महीने से जारी है। छँटनी…

जिस तरह मोदी सरकार द्वारा बिना किसी योजना के लॉकडाउन करने के कारण सबसे ज़्यादा संकट का सामना मज़दूरों को करना पड़ा उसी तरह बिना किसी योजना के लॉकडाउन खोलने के कारण सबसे ज़्यादा मज़दूरों की ही ज़िन्दगी ख़तरे में है। देश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाली मज़दूर आबादी की ही तरह सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र के मज़दूरों को भी मोदी सरकार द्वारा योजनाविहीन लॉकडाउन और अनलॉक की वजह से संकट का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च को अचानक पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया। दिल्‍ली में बड़ी संख्या में मेहनतकश ग़रीब आबादी रहती है जिसकी रोज़ की कमाई तय करती है कि शाम को घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं। फै़क्ट्री मज़दूर, रेहड़ी-खोमचा लगाने वाले व निम्न मध्यवर्ग की आबादी जो कुल मिलाकर देश की 80 फीसदी आबादी है, उसपर लॉकडाउन क़हर बन कर टूटा है।