बोलते आँकड़े चीखती सच्चाइयाँ
सतीश आचार्य का कार्टून। उनके ब्लॉग से साभार
(http://cartoonistsatish.blogspot.in/2013/07/lootere-since-1947.html)
रिजर्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों ने पूँजीपतियों का एक लाख करोड़ का कर्ज़ माफ़ कर दिया है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती ने बताया कि एक वर्ष के दौरान जुटाये गये आँकड़ों से पता चला है कि ये वे ऋण थे जो पूँजीपति कई वर्षों से दबाकर बैठे थे। 2008 में जब सरकार ने किसानों का 60,000 करोड़ का ऋण माफ़ किया था तो पूँजीपतियों ने भारी शोर मचाया था। यही पूँजीपति और मीडिया में इनके दलाल सरकारी शिक्षा और बस, रेल, पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर दी जाने वाली सब्सिडी पर भी बेशर्मी से हो-हल्ला मचाते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो जायेगी। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दो वर्ष पहले के बजट में सरकार ने पूँजीपतियों को पाँच लाख करोड़ रुपये की छूट दी थी। उन्हें तमाम तरह के टैक्सों आदि में भी हर केन्द्र और राज्य सरकार से भारी छूट मिलती है। इसके बाद भी उन्हें देने के लिए जो देनदारी बचती है उसे भी न देने के लिए वे तरह-तरह की तिकड़में करते हैं। इसके लिए उनके पास एकाउण्ट्स के विशेषज्ञों और वक़ीलों की पूरी फौज़ रहती है।
रिजर्व बैंक के मुताबिक 2007 से 2013 के बीच बैंकों के न चुकाये जाने वाले ऋणों की कुल राशि में क़रीब पाँच लाख करोड़ का इज़ाफा हो गया। इसमें से भारी हिस्सा वे ऋण हैं जो कारपोरेट कम्पनियों को दिये गये थे।
कुछ सबसे बड़े लोन डिफॉल्टरों की सूचीः
मोज़रबियर इंडिया और ग्रुप कम्पनियाँ – 581 करोड़ रुपये
सेंचुरी कम्युनिकेशंस लि. – 624 करोड़ रुपये
इंडिया टेक्नोमैक – 629 करोड़ रुपये
डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लि. – 700 करोड़ रुपये
मुरली इण्डस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट लि. 884 करोड़ रुपये
केमरॉक इण्डस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट 929 करोड़ रुपये
वरुण इण्डस्ट्रीज़ लि. – 1129 करोड़ रुपये
स्टर्लिंग ऑयल रिसोर्सेज़ 1197 करोड़ रुपये
कारपोरेट इस्पात एलॉय – 1360 करोड़ रुपये
सूर्या विनायक इण्डस्ट्रीज़ 1446 करोड़ रुपये
स्टर्लिंग बायोटेक लि. – 1732 करोड़ रुपये
ज़ूम डेवलपर्स प्रा. लि. – 1810 करोड़ रुपये
इलेक्ट्रोथर्म इण्डिया लि. – 2211 करोड़ रुपये
विनसम डायमंड एंड ज्यूलरी – 2660 करोड़ रुपये
किंगफिशर एअरलाइंस – 2673 करोड़ रुपये
इसके अलावा किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को 6500 करोड़ रुपये कर्ज़ देने वाले 14 बैंकों पर माल्या ने कर्ज़ न चुकाने के लिए कई अदालतों में मुक़दमा कर रखा है। यह वही विजय माल्या है जो हर साल आईपीएल के तमाशे के लिए करोड़ों रुपये क्रिकेट खिलाड़ियों को ख़रीदने पर खर्च करता है और पार्टियों पर पानी की तरह पैसे बहाता है।
फरवरी माह में वित्त राज्य मंत्री जेडी सीलम ने लोकसभा में बताया कि कारपोरेट घरानों पर 2,46,416 करोड़ रुपये के भारी टैक्स बकाया हैं। 45 ऐसे मामले हैं जिनमें एक-एक कम्पनी पर 500 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इनमें ऐसे घराने भी शामिल हैं जो केजरीवाल के भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन को समर्थन देते रहे हैं।
पिछले दिनों एक संस्था द्वारा कराये गये अध्ययन से पता चला कि 2004-05 के बीच छह राष्ट्रीय पार्टियाँ की आय का 75 प्रतिशत – यानी 4,895 करोड़ रुपये – ‘‘अज्ञात स्रोतों’’ से आया। इनमें कारपोरेट घरानों से लेकर हवाला कारोबारी तक शामिल हैं। कांग्रेस तो सबसे बड़ी राशि पाने वाली है ही मगर इसमें तथाकथित लाल झण्डे वाली भाकपा-माकपा से लेकर शुचिता की दुहाई देने वाली भाजपा तक शामिल हैं। इस रक़म का आधा हिस्सा ऐन चुनावों के पहले जमा किया गया था।
मज़दूर बिगुल, जनवरी-फरवरी 2014
‘मज़दूर बिगुल’ की सदस्यता लें!
वार्षिक सदस्यता - 125 रुपये
पाँच वर्ष की सदस्यता - 625 रुपये
आजीवन सदस्यता - 3000 रुपये
आर्थिक सहयोग भी करें!
बुर्जुआ अख़बार पूँजी की विशाल राशियों के दम पर चलते हैं। मज़दूरों के अख़बार ख़ुद मज़दूरों द्वारा इकट्ठा किये गये पैसे से चलते हैं।
मज़दूरों के महान नेता लेनिन
