नोएडा मज़दूर आन्दोलन के तहत फ़र्ज़ी मुकदमों में चार महीने से गिरफ़्तार सामाजिक कार्यकर्ताओं व मज़दूरों की रिहाई के लिए देशव्यापी प्रदर्शन!
नोएडा मज़दूर आन्दोलन के तहत झूठे मुक़दमों में फँसाये गये मज़दूरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी के चार महीने पूरे होने और उनकी रिहाई के लिए देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। दिल्ली, कलकत्ता, बिहार, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में 11 अगस्त को हुए प्रदर्शन के दौरान सभी मज़दूरों व कार्यकर्ताओं की त्वरित रिहाई की माँग उठायी गयी। राजधानी दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर “स्वतंत्रता दिवस के आसपास बढ़ी सुरक्षा” का हवाला देते हुए पुलिस द्वारा प्रदर्शन को रोकने की काफ़ी कोशिशें की गयीं जिसे ग़ैर-लोकतांत्रिक और तानाशाहाना फ़रमान बताते हुए छात्रों, मज़दूरों व नागरिकों ने अपना प्रदर्शन किया। नौजवानों, कलाकारों, शिक्षकों के साथ-साथ जेल में क़ैद लोगों के परिजनों ने भी प्रदर्शन में भागीदारी की। ‘कैम्पेन फॉर द रिलीज़ ऑफ़ वर्कर्स एण्ड एक्टिविस्ट्स ऑफ़ नोएडा’, (CaRWAN) की तरफ़ से आयोजित प्रदर्शन में कई संगठनों ने हिस्सा लिया। ‘भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी’ (RWPI), ‘इफ्टू सर्वहारा’, ‘दिशा छात्र संगठन’, ‘नौजवान भारत सभा’, ‘मज़दूर बिगुल’ से आये वक्ताओं ने सभा को सम्बोधित करते हुए नोएडा मज़दूर आन्दोलन के दमन और देशभर में जारी फ़ासीवादी दमनचक्र पर अपनी बात साझा की।
मालूम हो की इस साल के शुरुआती महीनों में स्वतःस्फूर्त मज़दूर आन्दोलनों का एक चक्र शुरू हुआ। वेतन में बढ़ोतरी और बेहतर कार्यस्थितियों की माँग को लेकर कई औद्योगिक क्षेत्रों में मज़दूर सड़क पर उतरे। हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार को न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ोतरी की घोषणा भी करनी पड़ी। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मज़दूर आबादी को शोषण और ग़ुलामी के अन्धेरे में तेज़ी से धकेला गया है। बढ़ती महँगाई के बावज़ूद भी उनकी आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। श्रम क़ानूनों को ख़त्म कर इस सरकार ने चार लेबर कोड्स की शक्ल में अपने पूँजीपति यारों को सभी सुविधाएँ-छूटें दे दी हैं और मज़दूरों के रहे-सहे अधिकारों को भी छीन लिया है। बदतर कार्यस्थिति और नारकीय जीवन झेलते मज़दूरों के पास तब कोई विकल्प नहीं बचा जब एलपीजी सिलिण्डर की क़ीमतें आसमान छूने लगीं। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच भाजपा सरकार की बदइंतज़ामी की मार मेहनतकश आबादी ने सबसे अधिक झेली। 10 से 11 हज़ार रुपये की मज़दूरी पर काम करने वालों के लिए 5-6 हज़ार रुपये का रसोई गैस सिलिण्डर लेना नामुमकिन हो गया और सिवाय सड़कों पर उतर के आवाज़ उठाने के उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। इसलिए पानीपत से लेकर मानेसर, नोएडा, उत्तराखण्ड, गुजरात तक में वेतन बढ़ोतरी के लिए मज़दूरों का संघर्ष शुरू हुआ।
दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर हुए प्रदर्शन के दौरान शामिल छात्रों-युवाओं ने बताया की मज़दूरों के प्रदर्शन को कुचलने के लिये फ़ासीवादी सरकारों ने एक बार फिर से अपने पुराने तौर-तरीक़ों का ही इस्तेमाल किया है। मज़दूरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगाये गये झूठे व बेबुनियाद मुक़दमे इस बात को पुष्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रमिक आन्दोलन में हुई हिंसा की निष्पक्ष जाँच के बजाय फ़ासीवादी योगी सरकार ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने के मक़सद से निशाना बनाया है। 11 अप्रैल से पुलिस हिरासत में लिये गये लोगों पर 13 अप्रैल को हुई हिंसा का आरोप मढ़ा गया है! एक ही घटना के लिए सैकड़ों व्यक्तियों को 11 एफ़आईआर में नामज़द किया गया है ताकि ज़मानत की प्रक्रिया ही सज़ा में तब्दील हो जाये। मज़ेदार बात तो यह है कि नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में 13 अप्रैल को हुई हिंसा के मामले में पुलिस चार महीने बीतने के बाद तक गिरफ़्तार कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ अदालत में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पायी है। हालाँकि ज़मानत मिलने की सम्भावना को ख़त्म करने के लिए दो कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम वर्मा और छात्रा व कार्यकर्ता आकृति चौधरी पर एनएसए जैसा काला क़ानून थोप दिया गया है।
‘भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी’ (RWPI) की तरफ़ से शामिल वक्ता ने बताया कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी को छिपाने और अपने पूँजीपति आकाओं के प्रति अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए मज़दूरों को डर और आतंक राज क़ायम करके चुप कराने की कोशिश कर रही है। क़ानून और संविधान को ताक पर रखकर इस सरकार ने ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से गिरफ्तारियाँ की हैं, लोगों के घरों पर छापे मारे हैं, उन्हें डराया-धमकाया है और मनगढ़ंत कहानियाँ रचकर लोगों को जेल भेजने का काम किया है। नोएडा मज़दूर आन्दोलन के दमन ने यह फिर से साबित कर दिया कि पिछले 12 साल के अपने कार्यकाल में फ़ासीवादी भाजपा सरकार ने तमाम लोकतांत्रिक संस्थानों को अन्दर से खोखला करने व उनपर आन्तरिक क़ब्ज़ा जमाने का काम किया है। मोदी-योगी राज के ‘अमृतकाल’ में हत्यारों और बलात्कारियों को ज़मानत मिलना या उनकी सज़ा माफ़ हो जाना आम बात हो गयी है, जबकि न्याय और इंसाफ़ की बात करने वालों पर NSA और UAPA जैसे दमनकारी क़ानून लगाकर उन्हें जेल भेजना नियम बनता जा रहा है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मौजूदा निज़ाम हर तरह के दमन और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ बोलने को जुर्म घोषित कर देगा।
‘कारवां’ की तरफ़ से शामिल केशव आनन्द ने कहा कि जो कोई भी मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, उसे आज देशद्रोही और राष्ट्र-विरोधी क़रार दे दिया जा रहा है। जबकि देश का मतलब कोई सरकार नहीं होती और न देश काग़ज़ पर बना महज़ एक नक्शा होता है। देश बनता है वहाँ रहने वाले लोगों से, मज़दूरों, ग़रीब किसानों, छात्रों, नौजवानों से। लेकिन आज इस देश की बहुसंख्यक आबादी को दबाया-कुचला जा रहा है, अपना हक़ माँगने पर अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बोलने पर राष्ट्रद्रोह का मुक़दमा ठोक दिया जा रहा है।
देश को नुकसान पहुँचाने का काम असल में आज वे लोग कर रहें हैं जो मेहनतकश आबादी की ज़िन्दगी को नर्क बना रहें हैं, उन्हें गुलामों की तरह जीने पर मजबूर कर रहें हैं, उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार का अधिकार छीन रहें हैं। इसलिए, आज ज़रूरी है कि अपने हक़ों के लिए लड़ते हुए हम इन फ़ासिस्ट हुक्मरानों के जन-विरोधी चरित्र का भी पर्दाफाश करें।
प्रदर्शन के दौरान गीत, कविताओं, पेण्टिंग के ज़रिये भी लोगों ने अपनी आवाज़ उठायी। जेल में बन्द मज़दूरों और कार्यकर्ताओं के परिजनों, दोस्तों ने बताया कि “क़ैद के चार महीने बीतने के बाद भी सभी के हौसले बुलन्द हैं। पुलिस की यातनाओं से लेकर अदालत का पेचीदा और लम्बा सफ़र तक उनकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाये हैं बल्कि लड़ने के इरादे को और मज़बूत करने का काम किया है। कार्यकर्ताओं ने जेल में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी है। वहाँ के पुस्तकालय को फिर से शुरू किया है जिससे अन्य कैदी भी वहाँ बैठकर किताबें पढ़ सकें। देश-दुनिया के अलग-अलग मसलों पर आयोजित किये जा रहे चर्चा सत्र में मज़दूर बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी ले रहें हैं। महिलाओं और बच्चों को पढ़ाने का काम भी शुरू किया गया और साथ ही कला की वर्कशॉप भी लगायी जा रही है। नोएडा के कासना जेल में बन्द सभी राजनीतिक बन्दियों ने यह दिखा दिया है कि वे इस फ़ासीवादी सरकार की दमनकारी नीतियों से डरने वाले नहीं हैं।”
इस मौक़े पर शामिल ‘इफ्टू सर्वहारा’, ‘मज़दूर बिगुल’, ‘दिशा छात्र संगठन’ व अन्य लोगों ने भी सभी मज़दूरों और राजनीतिक क़ैदियों की रिहाई के लिए आवाज़ उठायी।
मज़दूर बिगुल, अगस्त 2026














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