SIR-विरोधी जनान्दोलन को बदनाम करने के भाजपाई ‘टूलकिट’ से सावधान!
भाजपा-संघ का ज़हरखुरानी गिरोह आन्‍दोलन को ‘भीड़तन्‍त्र’, ‘अराजकता’ और ‘विदेशी साज़‍िश’ बताकर कर रहा बदनाम!!

सनी

मोदी-शाह सरकार के तमाम तिकड़मों के बावजूद SIR-विरोधी जनान्दोलन जारी है। आन्दोलन को कमज़ोर करने के लिए अमित शाह के गृह मंत्रालय और उनकी दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के “सुझावों” पर अमल करते हुए जन्तर-मन्तर को प्रदर्शन करने की अधिसूचित जगहों से बाहर कर दिया है। वैसे तो प्रदर्शन करने के लिए ‘अधिसूचित’ जगह का होना ख़ुद ही जनतंत्र का मखौल है लेकिन जनता को मिल रहे अतिसीमित दायरे में सिकुड़े जनतंत्र से भी मोदी सरकार घबरा रही है। इसके अलावा, सत्ता के केन्द्रों के पास विरोध प्रदर्शनों की जगहों का अधिकार भी जनता ने लड़कर हासिल किया है, हुक्मरानों ने उन्हें थाली पर परोसकर नहीं दिया है। ऐसे में जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन करने के अधिकार को हासिल करना भी आज दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष का एक ज़रूरी मोर्चा है।

दरअसल, मोदी-शाह की जोड़ी को यह डर सता रहा है की जन्तर-मन्तर पर SIR-विरोधी जनान्दोलन जुलाई महीने में धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफ़े को हासिल करने वाले छात्र-युवा आन्दोलन से भी बड़ा बन जायेगा। यह डर ठीक भी है। इस डर से ही दिल्ली पुलिस ने छात्रों-युवाओं को 26 सितम्बर के बाद से ही जन्तर-मन्तर नहीं पहुँचने दिया। 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘चलो जन्तर-मन्तर’ के आह्वान के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली को ही क़ैदखाना बना दिया। दिल्ली की सड़कों पर हज़ारों पुलिस कर्मी, अर्द्ध-सैनिक बल के जवानों और बॉर्डर और नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत सैन्‍य बलों को तैनात किया गया। इस दिन दिल्ली पुलिस ने प्रिज़न वैन में छात्रों-युवाओं को बेरहमी से पीटा, महिलाओं के कपड़े फाड़े, उनके गुप्तांगों पर हमला किया और दर्जनों एफ़आईआर दर्ज की। लेकिन इन सबके बावजूद भी आन्दोलन जारी है। अभी भी नौजवान केन्द्रीय दिल्ली में लहरों में जन्तर-मन्तर को रीक्लेम करने के लिए पहुँच रहे हैं। यह संघर्ष सीजेपी की समझौतापरस्ती के बावजूद भी जारी है। सीजेपी का नेतृत्व जेल की सात दिन की यात्रा के बाद “सुधर” गया! अब वह आन्दोलन का कोई आह्वान नहीं कर रहा है और हर बीतते दिन के साथ अप्रासंगिक होता जा रहा है।

वहीं कांग्रेस व इण्डिया गठबन्धन व उनके समर्थक ‘रीक्लेम जन्तर-मन्तर’ के नाम पर केन्द्रीय दिल्ली में महज़ प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं और ‘हर गली जन्तर-मन्तर’, ‘मोहल्ला-मोहल्ला जन्तर-मन्तर’ जैसे जुमले उछाल रहे हैं। इण्डिया ब्लॉक व कांग्रेस इस समय ‘रीक्लेम जन्तर-मन्तर’ को लेकर ठोस कार्यक्रम पेश करने की जगह मोदी-शाह सरकार द्वारा प्रदर्शन स्‍थल के तौर पर प्रस्‍तावित जगह रामलीला मैदान में रैली  का आह्वान कर रहा है। यह आन्दोलन के साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या है? इण्डिया ब्लॉक व कांग्रेस के इस क़दम व कॉकरोच जनता पार्टी के समझौतापरस्त रुख़ को देखकर आन्दोलन को समाप्त करने के मक़सद से भाजपा और संघ और गोदी मीडिया ने अपने प्रोपगैण्डा को आक्रामक गति दी है। कई दिनों से मीडिया की लाइमलाइट से ख़ुद को दूर पा रहे प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राहुल गाँधी और उनके समर्थक “दिमाग़ी नक्सलों” के ख़िलाफ़ आक्रामक होते हुए ‘न्यू ऑर्डर-डिस्ऑर्डर’ जैसी सस्ती फ़ब्तियाँ कसीं। कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने वाले नौजवानों के ख़िलाफ़ भाजपा पहले से ही आक्रामक थी। लेकिन दशहरे के बाद वे ख़ासा आक्रामक हुए हैं।

वैसे तो भाजपा ने अपने ‘टूलकिट’ को इस आन्दोलन के शुरू होते ही सक्रिय कर दिया था। भाजपा ने SIR के ज़रिये वोटचोरी को लेकर उजागर हो चुके तथ्यों पर बेशर्मी से झूठ बोलते हुए इसे “राष्‍ट्रहित” बताया! भाजपा और संघ SIR को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कह रहे हैं। भाजपा जुमला फेंक रही है कि इससे घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जायेगा। हालाँकि इस झूठ का पर्दाफ़ाश तब हो गया जब सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार ने ही “तथाकथित घुसपैठियों” की संख्या केवल 150 बतायी! SIR के ज़रिये मोदी-शाह ने केचुआ ज्ञानेश कुमार की बदौलत 13.7 करोड़ लोगों के वोट काट दिये हैं। साफ़ है कि भाजपा SIR के ज़रिये चोर दरवाजे़ से फ़ासीवादी एनआरसी प्रोजेक्ट लागू कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गाँधी और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने वोटचोरी के पर्याप्त सबूत पेश किये हैं। लेकिन 26 सितम्बर को ‘इण्डियन एक्सप्रेस’ अख़बार द्वारा केन्द्रीय चुनाव आयोग के दो अन्य कमिश्नरों की ज्ञानेश कुमार द्वारा केचुआ को हाईजैक करने व SIR के कई प्रावधान लागू करने पर असहमति को लेकर जो खुलासा हुआ उससे एक बार SIR को लेकर जनता में गुस्सा फूट पड़ा। चुनाव आयोग के भाजपा कार्यालय के तौर पर काम करने और वोट चोरी के साफ़ सबूत सामने आने पर भी भाजपा के प्रवक्ता बेशर्मी से अपने घिसे-पिटे तर्कों को दोहराते रहे। लेकिन जैसे ही इस मसले पर आन्दोलन की शुरुआत हुई भाजपा ने अपनी नयी ‘टूलकिट’ काम में लायी।

भाजपा ने आन्दोलन के नेतृत्व के तार बंग्लादेश, नेपाल से लेकर पाकिस्तान से जोड़े। अपने तमाम प्रयासों के बावजूद आन्दोलन की लहर नीचे न जाने पर भाजपा ने अपनी ‘टूलकिट’ में विदेशी साजि़श के अलावा ‘अराजकता’ और ‘भीड़तंत्र’ के जुमलों को भी जोड़ दिया। भाजपा आन्दोलन के ख़िलाफ़ विषैला प्रचार 10 अक्टूबर से संगठित रूप से चला रही है। फ़्रांस, अल्बानिया, ब्राज़ील व दुनिया के कई देशों में उभरे जनान्दोलनों का हौवा दिखाकर गोदी मीडिया, संघ और भाजपाई प्रचार तंत्र ने विदेशी साज़‍िश की ‘टूलकिट’ को अपडेट किया है। गोएबल्स और हिटलर की ये भारतीय फ़ासीवादी संतानें बड़ी पूँजी के दम पर खड़ी झूठे प्रचार तंत्र की विराट मशीनरी के ज़रिये आन्दोलन को बदनाम करने में लगी हैं। हमें भाजपाई इन्द्रजाल के प्रति सचेत रहना होगा। हमें सच को लोगों तक लेकर जाना होगा। केवल सच जानने से काम नहीं चलेगा बल्कि उसे लोगों तक पहुँचाना होगा।

भाजपाई ‘टूलकिट’: जनता के शान्तिपूर्ण आन्दोलन को अराजकता, भीड़तंत्र और विदेशी साज़िश साबित करने का झूठ और फ़रेब

भाजपा के बेहया और लम्पट प्रवक्ताओं की सूची में अव्वल रहने वाले सम्बित पात्रा, सुधान्शु त्रिवेदी, गोदी मीडिया की बहसों में बिना पाजामा शामिल होने वाला गौरव भाटिया, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन आदि ने 10 अक्टूबर के दमन के बाद से आन्दोलन को भारत में अराजकता और भीड़तंत्र फ़ैलाने के म‍क़सद से शुरू किया गया आन्दोलन बताया। यह बात गोदी मीडिया, व्हाट्सऐप व सोशल मीडिया पर और संघियों द्वारा गली-मोहल्लों में एक साथ प्रचारित करनी शुरू की गयी। यही बात पुलिसिया कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील और जजों के बयानों में ”शान्तिभंग” व ”लॉ एण्ड ऑर्डर” की दलीलों में भी अनुगूँजित होती रही। बॉलीवुड के भाण्ड अभिनेताओं के बयानों में भी यही बात सुनायी पड़नी शुरू हुई। पूरे भाजपाई-संघी ‘इकोसिस्टम’ ने सक्रियता से नयी ‘टूलकिट’ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।

भाजपा–संघ की इस ‘टूलकिट’ का पहला औज़ार ”अराजकता” है। बकौल भाजपा, दिल्ली में जन्तर-मन्तर और देश में अन्य जगहों पर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने से ”अराजकता” फैलती है! यानी भाजपा की कठदलीली के अनुसार भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(ए) और आर्टिकल19(2)(बी) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी और शान्तिपूर्ण विरेाध प्रदर्शन करना अराजकता फैलाना है। दरअसल भाजपा मोदी-शाह सरकार का विरोध करने को ही अराजकता घोषित करती है। भाजपा के अनुसार भाजपाई और संघी गुण्डों का सड़कों पर उत्पात अराजकता नहीं है लेकिन भाजपा के नफ़रती और झूठे प्रचार के अनुसार भाजपा के विरोधी सड़क पर उतरें तो यह अराजकता होती है! नोटबन्दी, पेपरलीक और अब वोट चोरी का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतरें तो यह अराजकता होती है। अराजकता का यह हव्वा जनता के शान्तिपूर्ण आन्दोलन के पुलिसिया दमन को वैध ठहराने और संघी उत्पात को सही ठहराने के लिए ही खड़ा किया जाता है।

लेकिन असल में वह कौन है जो पूरे देश में अराजकता फैला रहा है? जनता के जीवन में और पूरे समाज में अराजकता भाजपा और संघ परिवार ने ही फैलायी है। क्या चुनावों में ‘अजेय’ बने रहने के लिए मोदी-शाह सरकार द्वारा 13.7 करोड़ लोगों का वोट काट कर उन्हें दोबारा वोटर बनने के लिए वोटर सेण्टरों, ईआरओ ओर बीएलओ के चक्कर कटवाना अराजकता नहीं है? 10 अक्टूबर के शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए रेल, मैट्रो, सड़कें और इण्टरनेट बन्द करवा देना अराजकता नहीं है? मोदी सरकार की मूर्खतापूर्ण विदेश नीति के चलते पूरे देश में मज़दूरों-मेहनतकशों को रसोई गैस के लिए लाइनों में खड़ा करवाना और मेहनतकश आबादी को भूख से मरने के लिए छोड़ना अराजकता नहीं है? मोदी सरकार द्वारा कोविड महामारी को समय रहते रोकने का कोई प्रबन्ध न करके अनियोजित लॉकडाउन थोप देना व लोगों को ऑक्सीजन सिलेण्डर की लाइनों में खड़ा करना अराजकता नहीं है? अचानक रात को भाषण देकर नोटबन्‍दी की घोषणा करना और जनता को बैंकों के आगे नोट बदलने के लिए लाइनों में खड़ा करवाना अराजकता नहीं है?

यही नहीं, जायज़ माँगों को लेकर हो रहे जनता के आन्‍दोलनों को भाजपा-संघ द्वारा अराजकता क़रार दिया जाता है! लेकिन दिल्ली में धर्म संसद करके मुसलमानों का क़त्‍लेआम करवाने का आह्वान करना अराजकता नहीं था; बाबरी मस्जिद का ध्‍वंस करने के लिए पूरे देश को साम्‍प्रदायिक दंगों में झोंक देना अराजकता नहीं था; मुज़फ्फरपुर में दंगे फैलाना अराजकता नहीं था; कठुआ, हाथरस आदि में बलात्‍कारियों के समर्थन में रैलियाँ निकलवाना अराजकता नहीं था! लेकिन अगर छात्र, मज़दूर और देश की आम जनता अपनी सही माँगों को लेकर शान्तिपूर्ण धरना, विरोध व प्रदर्शन करें, तो वह अराजकता है!

दरअसल यह फ़ासीवादी भाजपा और आम तौर पर भारतीय शासक वर्ग ही है जिसने पूरे समाज में अराजकता फैलायी है। मुनाफ़ा आधारित व्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया ही अराजकतापूर्ण होती है और यह अक़सर आर्थिक संकट के दौर में तीख़े तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। आम तौर पर भी संसाधनों के होने के बावजूद करोड़ों बेरोज़गारों का सड़कों पर चप्पल फटकारना इसी अराजक पूँजीवादी व्यवस्था की देन है, जिसमें मुनाफ़ा तो निजी रहता है लेकिन दुख-तकलीफ़ों का समाजीकरण हो जाता है। अनाज होने के बावजूद भी 3000 बच्चों का भूख से  मरना, एक तरफ़ 3 करोड़ मकान ख़ाली होना और दूसरी ओर करोड़ों लोगों का बेघर होना, अस्‍पताल होने के बावजूद लोगों का सड़कों पर इलाज के अभाव में दम तोड़ना आदि इस अराजक व्यवस्था की ‘नेमतों’ के चन्‍द उदाहरण हैं। इस ‘अराजकता’ और ‘अशान्ति’ पर पूँजीवादी हुक्मरान चुप्पी साधे रहते हैं। पर जब-जब आम मेहनतकश जनता अपने हक़ की बात करने लगती है तब-तब शासक वर्ग ‘शान्ति-भंग’, ‘अराजकता’ और ‘लॉ एण्ड ऑर्डर’ के जुमले छोड़ने लगता है। हमें समझना चाहिए कि यह जनवादी व्यवस्था वास्तव में पूँजीवादी जनवादी व्यवस्था है जो ऊपर के चन्द मुट्ठी भर लोगों के लिए जनवाद है और इस देश की आम मेहनतकश जनता के लिए तानाशाही है। यही कारण है कि जनता की जायज़ माँगों के लिए होने वाले जनान्दोलनों को ”अराजकता” का नाम दिया जाता है। और फ़ासीवादी भाजपा इस काम को किसी भी अन्य पूँजीवादी दल से बेहतर तरीक़े से करना जानती है।

भाजपाई  ‘टूलकिट’ का दूसरा औज़ार भीड़तंत्र है। भाजपा के अनुसार देश की सत्ता के ख़िलाफ़ शान्तिपूर्ण आन्दोलन करना भीड़तंत्र है! जन्तर-मन्तर को अपनी जागीर समझने वाली मोदी-शाह सरकार द्वारा उसे प्रदर्शन स्थल के तौर पर प्रतिबन्धित किये जाने के ख़‍िलाफ़ जारी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन ‘भीड़तंत्र’ घोषित कर दिया जाता है। 20 जुलाई की थू-थू के बाद सबक लेते हुए मोदी सरकार ने 10 अक्टूबर से पहले दिल्ली में हज़ारों सैनिकों को इकट्ठा किया और दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया। 7000 से अधिक लोगों को इस दिन हिरासत में लिया गया। इस बर्बरता को दिखाया न जा सके इसलिए स्वतंत्र पत्रकारों के कैमरों को तोड़ा गया, उन्हें पीटा और डिटेन किया गया। 10 अक्टूबर की शाम होते ही भाजपा ने इस बर्बरता को ”भीड़तंत्र” पर ”जनतंत्र” की जीत बताया! तब से भाजपा लगातार ‘भीड़तंत्र’ का बोगस जुमला उछाल रही है।

दरअसल भाजपा को अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती हुई जनता सड़कों पर भीड़ दिखायी देती है। शान्तिपूर्ण आन्दोलन कर रहे मज़दूर और मेहनतकश लोग भीड़ के तौर पर दिखायी पड़ते हैं। भाजपा-संघ की नंगई यह है कि इनके अनुसार अख़लाक और दर्जनों ग़रीब मुसलमानों की सड़क पर पीट-पीट कर की गयी हत्या भीड़तंत्र नहीं है! दलितों पर होने वाले संघी ब्राह्मणवादी गुण्‍डों के हमले भीड़तंत्र नहीं है! भाजपाई लम्‍पटों और समर्थकों द्वारा खुलेआम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्‍कार भीड़तंत्र नहीं है! कनॉट पैलेस में राजीव चौक मैट्रो पर SIR-विरोधी प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए नौजवान लड़कों और लड़कियों को संघी गुण्‍डों द्वारा दल्ली पुलिस के संरक्षण में पीटना और उन्हें गाली देना भीड़तंत्र नहीं है! महिला पत्रकारों के वक्ष पर हाथ डालने वाले पुलिस अफ़सर की पदोन्नति करना भीड़तंत्र को बढ़ावा देना नहीं है! 20 जुलाई को दर्जनों नौजवानों के शरीरों को पेलेट गन से छलनी करना, हज़ारों छात्रों के सर फोड़ना और उनके हाथ-पैर तोड़ना भीड़तंत्र नहीं है! गुजरात के दंगों में फ़ासिस्ट भीड़ द्वारा हज़ारों मासूमों की हत्या कर देना भीड़तंत्र नहीं है! दिल्ली, मुजफ़्फ़रनगर में दंगे करवाना भीड़तंत्र नहीं है! फ़ासीवादी भाजपा का तर्क कुल मिलाकर यही होता है कि भाजपा और संघ के गुण्डे सड़क पर जो भी करें वह “राष्ट्र निर्माण” में होता है और जनता का शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भीड़तंत्र है!

भाजपाई ‘टूलकिट’ का तीसरा औज़ार आन्दोलन को विदेशी साज़ि‍श बताना है। 26 सितम्बर को जब आन्‍दोलन शुरू हुआ तब से ही संघी सोशल मीडिया हैण्डलों से लेकर गोदी मीडिया चैनलों ने इसे अन्तरराष्ट्रीय साज़िश बताया! नेहा बोरा और प्रशान्त भूषण जैसे लोगों के ‘सत्ता परिवर्तन’ के बयानों का हव्वा खड़ा कर भी इस प्रचार को हवा दी गयी। भाजपा ने कहा कि बांग्लादेश और नेपाल में सक्रिय ताक़तें भारत में तख़्तापलट करना चाहती हैं! जब फ़्रांस और यूरोप के अन्य देशों में जनान्दोलन शुरू हुए तो भाजपाई ‘टूलकिट’ अपडेट होकर नये सिरे से फिर सक्रिय हो गयी। अमेरिका के घटिया दक्षिणपन्थी चैनल फॉ़क्स न्यूज़ की एक फालतू ख़बर को आधार बनाकर यह दावा किया गया कि पूरी दुनिया में साज़िश के तहत आन्दोलन भड़काये जा रहे हैं! यह कहा गया कि भारत में भी विदेशी ताक़तें आन्दोलन भड़का रही हैं। यह दावा बोगस और झूठा है। किसी भी देश में सामाजिक उथल-पुथल का कारण मूलतः आन्तरिक होता है। समाज के बुनियादी वर्गों के बीच अन्तरविरोध ही समाज की गतिकी तय करता है। न भारत में, न फ़्रांस में, न स्पेन में और न ही अल्बानिया में जनान्दोलनों का कारण बाहरी शक्तियाँ हैं। इसका कारण पूँजीवादी नवउदारवादी नीतियाँ हैं जो आर्थिक मन्‍दी से कराह रही वैश्विक पूँजीवादी व्यवस्था में संकट का बोझ ग़रीबों पर डालने का काम कर रही हैं  जिसके चलते आम लोगों का जीवन बेहाल है। भारत में भी फ़रवरी से मज़दूर आन्‍दोलन, छात्र-युवा आन्‍दोलन और SIR-विरोधी आन्‍दोलन भारतीय समाज के वर्ग अन्‍तरविरोधों के तीखे होने की ही अभिव्‍यक्ति है।

भारत में 13.7 करोड़ लोगों के वोट खा जाने वाली भाजपा की चोरी जब खुलेआम पकड़ी गयी और जनता में उसके ख़िलाफ़ गुस्सा सड़कों पर बह निकला है तो इसे भाजपा विदेशी साज़ि‍श बता रही है। यह शासक वर्ग की पुरानी आदत है कि जनान्दोलनों को विदेशी साज़िश बताकर उन्हें बदनाम किया जाये। भाजपा 2014 से ही जनान्दोलनों को “दिमाग़ी नक्सलों”, “जिहादियों”, “टुकड़े-टुकड़े गैंग”, “एण्टी-नेशनल” और विदेशी ताक़तों की साज़‍िश बताती रही है। अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करते हुए मज़दूर आन्दोलन को कुचलने के लिए उसके नेतृत्व को बोल्शेविक रूसी षड़यंत्रकारी बताया था। मेरठ षडयंत्र केस, कानपुर षडयंत्र केस और पेशावर षडयंत्र केस इसके ही उदाहरण है। ब्रिटिश हुकुमत ने ख़ुद षड़यंत्र कर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों को जेल भेज दिया और इसके पीछे अन्तरराष्ट्रिय कम्युनिस्ट साज़‍िश का हव्वा गढ़ा। रूस में भी इसी तरह ज़ार की सत्ता ने रूसी क्रान्तिकारियों को जर्मन एजेण्ट बताया था। हाल ही में नोएडा के मज़दूर आन्दोलन में ‘मज़दूर बिगुल’ से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं को षड़यंत्रकारी व ”बाहरी तत्त्व” बताकर गिरफ़्तार किया गया। योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री और नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इसे पाकिस्तानी साज़‍िश और “अर्बन नक्सल” साजि़श बताया था लेकिन इस बोगस तर्क की धज्जियाँ अदालत, मीडिया और आम जन में अब उड़ चुकी हैं। मज़दूरों की ग़ुलामों-सरीखी स्थिति और बेहद कम वेतन के कारण स्वत:स्फूर्त तौर पर फूट पड़े मज़दूर आन्दोलन को भाजपा सरकार ने ”बाहरी तत्त्वों” की साजि़श करार दिया था। अब भाजपा अगर SIR-विरोधी आन्दोलन में भी यही जुमले उछाल रही है तो वह शासक वर्ग की पुरानी ‘टूलकिट’ का फ़ासीवादी संस्करण ही प्रयोग में ला रही है। यह फ़ासीवादी संस्करण इस अर्थ में है कि फ़ासीवादी हुक्मरान का विरोध करने वाले को “हिन्दू राष्‍ट्र” और उसके एकमात्र प्रतिनिधि फ़्युहरर मोदी का दुश्मन घोषित किया जाता है। उसे नक़ली दुश्मन की छवि में समेट लिया जाता है। भाजपा की विदेशी साज़‍िश की ‘टूलकिट’ का कुल जमा सार यही है।

भाजपाई ‘टूलकिट’ का भण्डाफोड़ करो और जनान्दोलन को आगे बढ़ाओ

यह साफ़ है कि भाजपा के जुमले जनता में काम नहीं कर रहे हें। नीट परीक्षाओं में घोटाले के ख़िलाफ़ शुरू हुए छात्र-युवा आन्दोलन ने मोदी के आभा-मण्डल को ध्वस्त कर दिया था। आज भी भाजपा के दाँव नौजवानों और जनता के बड़े हिस्से में बेअसर हो रहे हैं। भाजपा यह जानती है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हों तो आज वह चुनाव नहीं जीत सकती है। बल्कि यह बात पिछले कई चुनावों को लेकर सही ठहरती है। पहले ईवीएम के ज़रिये भाजपा ने चुनावों में घोटाला किया लेकिन जब मोदी सरकार की लोकप्रियता और साख इतनी गिर गयी कि केवल ईवीएम घोटाले के ज़रिये उसकी जीत मुमकिन नहीं थी तो उसने SIR शुरू किया। यह और कुछ नहीं बल्कि फ़ासीवादी एनआरसी प्रोजेक्ट है जिसे SIR का नाम देकर लागू किया जा रहा है। भाजपा इस नयी फ़ासीवादी चुनावी व्यवस्था को किसी भी क़ीमत पर बचाना चाहती है। लेकिन जनता के सामने जब भाजपा की चोरी पकड़ी गयी है तो वह अब एकदम सफ़ेद झूठ बोल रही है और इस काम में उसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम संवैधानिक संस्थाओं का समर्थन हासिल है। इन संस्‍थाओं से विरोध की उम्‍मीद भी नहीं की जा सकती है क्‍योंकि संघ ने दीर्घकालिक प्रक्रिया में इनपर आन्‍तरिक तौर पर कब्‍ज़ा किया है।

यही वजह है कि चुनावी घोटाले के ख़िलाफ़ उठ खड़े जनान्दोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार दमन का पाटा चला रही है। मोदी-शाह किसी भी तरह जनता को जन्तर-मन्तर पर एकजुट होने से रोकना चाहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि मोदी-शाह सत्ता बर्बर दमन का यह चक्र अनन्त काल तक नहीं चला सकते हैं। भाजपा-संघ दरअसल ख़ुद जनता के उठ खड़े होने से डरे हुए हैं। आम तौर पर भी भाजपा-संघ पूँजीवादी लोकतन्त्र के खोल या रूप को पूर्णत: त्याग कर निरंकुश शासन को लागू करे, इसकी गुंजाइश वैसे कम है (हालाँकि सामाजिक विज्ञान का कोई भी अध्येता इसकी सम्भावना से पूर्णतः इंकार नहीं कर सकता है) क्योंकि उन्हें हिटलर और मुसोलिनी का हश्र पता है। इसलिए ही भाजपा दमनतंत्र के साथ-साथ अपने फ़ासीवादी विचारधारात्मक प्रचारतंत्र का इस्तेमाल भी कर रही है ताकि जनता को विभ्रमित कर निष्क्रिय किया जा सके। साथ ही, कई इलाक़ों में संघ के कॉडर इस नयी ‘टूलकिट’ के साथ टुटपुंजिया प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन को सक्रिय करने का मौक़ा भी तलाश रहे  हैं ताकि जनता के आन्दोलन के समक्ष उसे बटखरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।

हमें इस मुग़ालते में नहीं रहना चाहिए कि छात्रों-युवाओं व आम मेहनतकश जनता के बीच अलोकप्रिय हुई भाजपा अपने तिकड़मों से बाज़ आने वाली है। भाजपा और संघ अपने राजनीतिक पुरखे गोएबल्स से भी बड़े झूठे हैं और ये एक झूठ को सौ बार नहीं बल्कि हज़ार बार दोहराकर उसे सच साबित करने की कोशिश करते हैं। हमें सजग रहना होगा और भाजपा-संघ के ‘इकोसिस्टम’ के प्रोपगैण्डा-टूलकिट का जनता के बीच जाकर भण्डाफोड़ करना होगा।

मज़दूर बिगुल, अक्टूबर 2026