Category Archives: आर्काइव

मज़दूर बिगुल – अगस्‍त 2018

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  • आम लोगों के जीवनस्तर में वृद्धि के हर पैमाने पर देश पिछड़ा – ‘अच्छे दिन’ सिर्फ़ लुटेरे पूँजीपतियों के आये हैं
  • प्रधान चौकीदार की देखरेख में रिलायंस ने की हज़ारों करोड़ की गैस चोरी और अब कर रही है सीनाज़ोरी
  • साल-दर-साल बाढ़ की तबाही : महज़ प्राकृतिक आपदा नहीं मुनाफ़ाखोर पूँजीवादी व्यवस्था का कहर!
  • असम के 40 लाख से अधिक लोगों से भारतीय नागरिकता छिनी
  • मज़दूरों के क्रान्तिकारी अख़बार के बारे में लेनिन के विचार
  • भुखमरी का शिकार देश : ये मौतें व्यवस्था के हाथों हुई हत्याएँ हैं!
  • बेरोज़गारी की भयावह होती स्थिति
  • अर्जेण्टीना में गम्भीर आर्थिक संकट – वर्ग संघर्ष तेज़ हुआ
  • दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी पर हाई कोर्ट का फ़ैसला पूँजीवादी व्यवस्था की कलई खोल देता है

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    मज़दूर बिगुल – जुलाई 2018

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  • बढ़ते असन्तोष से बौखलाये मोदी सरकार और संघ परिवार
  • बदहाली के सागर में लुटेरों की ख़ुशहाली के जगमगाते टापू – यही है देश के विकास की असली तस्वीर
  • भारतीय मज़दूर वर्ग की पहली राजनीतिक हड़ताल – एक प्रेरक और गौरवशाली इतिहास
  • आज़ाद ने मज़दूरों और ग़रीबों के जीवन को नज़दीक से देखा था और आज़ादी के बाद मज़दूरों के राज की स्थापना उनका सपना था
  • देशभर में लगातार जारी है जातिगत उत्पीड़न और हत्याएँ
  • अम्बानी का जियो इंस्टीट्यूट – पैदा होने से पहले ही मोदी ने तोहफ़ा दे दिया!
  • भारी महँगाई और पूँजीपतियों की ”कठिन” ज़िन्दगी – लेनिन
  • ग़रीबों से वसूले टैक्सों के दम पर अमीरों की मौज
  • ”गौमाता” के नाम पर हत्याओं का सिलसिला
  • नोएडा में सैम्संग के नये कारख़ाने से मिलने वाले रोज़गार का सच
  • बेअसर होती एण्टीबायोटिक दवाएँ : मुनाफ़े के जाल में फँसे फ़ार्मा उद्योग का विनाशकारी भस्मासुर

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    मज़दूर बिगुल – जून 2018

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  • भारत में लगातार चौड़ी होती असमानता की खाई! जनता की बर्बादी की क़ीमत पर हो रहा ”विकास”!!
  • क्या देश अमीरों के टैक्स के पैसे से चलता है? नहीं!
  • तेल की लगातार बढ़ती क़ीमत : वैश्विक आर्थिक संकट और मोदी सरकार की पूँजीपरस्त नीतियों का नतीजा
  • मौजूदा आर्थिक संकट और मार्क्स की ‘पूँजी’
  • सच और साहस – दो दाग़िस्तानी क़िस्से / रसूल हमज़ातोव
  • राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : भारतीय फ़ासीवादियों की असली जन्मकुण्डली
  • क्रान्तिकारी सोवियत संघ में स्वास्थ्य सेवाएँ
  • हत्यारे वेदान्ता ग्रुप के अपराधों का कच्चा चिट्ठा
  • विश्व बैंक की आँखों में चुभते श्रम-क़ानून
  • कविता : हत्यारों की शिनाख़्त / लेस्ली पिंकने हिल

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    मज़दूर बिगुल – मई 2018

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  • मोदी सरकार के चार साल : अच्छे दिनों का सपना दिखाकर लूट-खसोट के नये कीर्तिमान
  • नेशनल पेंशन स्कीम – कर्मचारियों के हक़ों पर डकैती डालने की नयी स्कीम
  • बर्बर ज़ायनवादियों ने ग़ाज़ा में करवाया एक और क़त्लेआम – फ़िलिस्तीनियों‍ ने पेश की बहादुराना प्रतिरोध की एक और मिसाल
  • कर्नाटक चुनाव और इक्कीसवीं सदी के फासीवाद की अश्लील राजनीति के मुज़ाहरे
  • वालमार्ट के हाथों फ्लिपकार्ट का सौदा
  • लेनिन – मार्क्‍सवाद और सुधारवाद
  • गीत – क्या मैं अब भी कसूरवार नहीं हूँ? / बेर्निस जॉनसन रीगन
  • पूँजीवादी जनतन्त्र के बारे में कार्ल मार्क्स के विचार

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    मज़दूर बिगुल – अप्रैल 2018

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  • सत्ता पर काबिज़ लुटेरों-हत्यारों-बलात्कारियों के गिरोह से देश को बचाना होगा!
  • सरकारी आँकड़ों की हवाबाज़ी और अर्थव्यवस्था की ख़स्ताहाल असलियत
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी क़ानून में ”बदलाव” – जनहितों में बने क़ानूनों को कमज़ोर या ख़त्म करने का गुजरात मॉडल
  • यह एक गाथा है… पर आप सबके लिए नहीं!
  • “रामराज्य” में राजस्थान में पसरी भयंकर बेरोज़गारी!
  • ”गुजरात मॉडल” का ख़ूनी चेहरा: सूरत का टेक्सटाइल उद्योग या मज़दूरों का क़त्लगाह!
  • दुनिया में सबसे अधिक बेरोज़गारों वाला देश बना भारत
  • अगर हमने पूँजीवाद को तबाह नहीं किया तो पूँजीवाद पृथ्वी को तबाह कर देगा

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    मजदूर बिगुल – मार्च 2018

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  • सावधान! श्रम क़ानूनों में बदलाव करके स्थायी रोज़गार को ख़त्म करने की दिशा में क़दम बढ़ा चुकी है सरकार
  • बैंक घोटाले, भ्रष्ट मोदी सरकार और पूँजीवाद
  • महाराष्ट्र में किसानों और आदिवासियों का ‘लाँग मार्च’ : आन्दोलन के मुद्दे, नतीजे और सबक़
  • दिल्ली में बेरोज़गारी के गम्भीर हालात बयान करते आँकड़े
  • मारुति मानेसर प्लाण्ट के मज़दूरों की सज़ा के एक वर्ष पूरा होने पर पूँजीवादी न्याय-व्यवस्था द्वारा पूँजी की चाकरी की पुरज़ोर नुमाइश
  • त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे और संसदीय वाम का संकट
  • हरियाणा में आँगनवाड़ी महिलाकर्मियों का आन्दोलन : सीटू और अन्य संशोधनवादी ट्रेड यूनियनों की इसमें भागीदारी या फिर इस आन्दोलन से गद्दारी?!
  • लगातार बढ़ती मज़ूदरों की असुरक्षा
  • एल.जी. के मज़दूरों का संघर्ष ज़िन्दाबाद!
  • देश के विभिन्न राज्यों में ज़ोरों-शोरों से चलाया जा रहा है ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी क़ानून’ अभियान

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    मजदूर बिगुल – फरवरी 2018

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  • बढ़ते जन असन्तोष से तिलमिलाये भगवाधारी :विकास का मुखौटा धूल में, नफ़रत से सराबोर ख़ूनी चेहरा सबके सामने
  • बजट और आर्थिक सर्वेक्षण : झूठ का एक और पुलिन्दा
  • बढ़ती बेरोज़गारी और सत्ताधारियों की बेशर्मी
  • बेरोज़गारी क्यों पैदा होती है और इसके विरुद्ध संघर्ष की दिशा क्या हो
  • हथियारों का जनद्रोही कारोबार और राफ़ेल विमान घोटाला
  • सोवियत संघ में सांस्कृतिक प्रगति – एक जायज़ा
  • बढ़ते घपले-घोटाले और पूँजीवाद
  • मुक्तिबोध की कहानी :समझौता

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    जनवरी 2018

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  • नये साल में मज़दूर वर्ग के सामने खड़ा चुनौतियों का पहाड़
  • कड़कड़ाती ठण्ड और ‘स्मॉग’ के बीच मज़दूर वर्ग का जीवन
  • न्यायिक व्यवस्था का संकट और फ़ासिस्ट आतंक राज
  • भीमा कोरेगाँव की लड़ाई के 200 साल का जश्न – जाति अन्त की परियोजना ऐसे अस्मितावाद से आगे नहीं बल्कि पीछे जायेगी!
  • यमन संकट और अन्तरराष्ट्रीय मीडिया की साज़िशी चुप्पी
  • बेहिसाब बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानता
  • नये साल का पहला ही दिन चढ़ा जातिगत तनाव की भेंट जाति-धर्म के नाम पर बँटने की बजाय हमें असली मुद्दे उठाने होंगे

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    अक्‍टूबर-दिसम्‍बर 2017

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  • गुजरात चुनाव और उसके बाद – फासीवाद से निजात पाने के आसान रास्तों का भ्रम छोड़ें और ‍भरपूर ताक़त के साथ असली लड़ाई की तैयारी में जुटें
  • गौरक्षा का गोरखधन्धा – फ़ासीवाद का असली चेहरा
  • 70 साल की आज़ादी का हासिल : भूख और कुपोषण के क्षेत्र में महाशक्ति
  • उन्मुक्त स्त्री / रामवृक्ष बेनीपुरी
  • मौजूदा दौर के किसान आन्दोलनों की प्रमुख माँगें बनाम छोटे किसानों, मज़दूरों और सर्वहारा वर्ग के साझा हित
  • वाम गठबंधन की भारी जीत के बाद : नेपाल किस ओर?
  • अक्टूबर क्रान्ति के नये संस्करणों की रचना के लिए – सजेंगे फिर नये लश्कर! मचेगा रण महाभीषण!
  • ‘‘अब हम समाजवादी व्यवस्था का निर्माण शुरू करेंगे!’’ : जॉन रीड
  • ”यह सबकुछ जनता की सम्पत्ति है!” : अल्बर्ट रीस विलियम्स
  • हथौड़े की मार : राहुल सांकृत्यायन (‘सोवियत भूमि’ पुस्तक का अंश)
  • “मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ”: रवीन्द्रनाथ टैगोर

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    सितम्‍बर 2017

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  • जनता में बढ़ते असन्तोष से घबराये भगवा सत्ताधारी
  • जीडीपी की विकास दर में गिरावट और अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत
  • मौजूदा दौर के किसान आन्दोलन और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का सवाल
  • बुलेट ट्रेन के लिए क़र्ज़ देने वाले जापान के भारत प्रेम की हक़ीक़त क्या है?
  • राष्ट्रीय परीक्षा एनईईटी की वेदी पर एक मज़दूर की बेटी की बलि!
  • ‘भारत में आय असमानता, 1922-2014 : ब्रिटिश राज से खरबपति राज?’
  • क्रांतिकारी लोकस्‍वराज्‍य अभियान : भगतसिंह का सपना, आज भी अधूरा, मेहनतकश और नौजवान उसे करेंगे पूरा
  • आइसिन मज़दूरों का बहादुराना संघर्ष और ऑटोमोबाइल सेक्टर के मज़दूरों लिए कुछ ज़रूरी सबक़
    दोस्तो, हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए
  • गौरी लंकेश का आख़िरी सम्पादकीय – फ़र्ज़ी ख़बरों के ज़माने में

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