Category Archives: आर्काइव

जनवरी 2018

आर्काइव - no comments
  • नये साल में मज़दूर वर्ग के सामने खड़ा चुनौतियों का पहाड़
  • कड़कड़ाती ठण्ड और ‘स्मॉग’ के बीच मज़दूर वर्ग का जीवन
  • न्यायिक व्यवस्था का संकट और फ़ासिस्ट आतंक राज
  • भीमा कोरेगाँव की लड़ाई के 200 साल का जश्न – जाति अन्त की परियोजना ऐसे अस्मितावाद से आगे नहीं बल्कि पीछे जायेगी!
  • यमन संकट और अन्तरराष्ट्रीय मीडिया की साज़िशी चुप्पी
  • बेहिसाब बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानता
  • नये साल का पहला ही दिन चढ़ा जातिगत तनाव की भेंट जाति-धर्म के नाम पर बँटने की बजाय हमें असली मुद्दे उठाने होंगे

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    अक्‍टूबर-दिसम्‍बर 2017

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  • गुजरात चुनाव और उसके बाद – फासीवाद से निजात पाने के आसान रास्तों का भ्रम छोड़ें और ‍भरपूर ताक़त के साथ असली लड़ाई की तैयारी में जुटें
  • गौरक्षा का गोरखधन्धा – फ़ासीवाद का असली चेहरा
  • 70 साल की आज़ादी का हासिल : भूख और कुपोषण के क्षेत्र में महाशक्ति
  • उन्मुक्त स्त्री / रामवृक्ष बेनीपुरी
  • मौजूदा दौर के किसान आन्दोलनों की प्रमुख माँगें बनाम छोटे किसानों, मज़दूरों और सर्वहारा वर्ग के साझा हित
  • वाम गठबंधन की भारी जीत के बाद : नेपाल किस ओर?
  • अक्टूबर क्रान्ति के नये संस्करणों की रचना के लिए – सजेंगे फिर नये लश्कर! मचेगा रण महाभीषण!
  • ‘‘अब हम समाजवादी व्यवस्था का निर्माण शुरू करेंगे!’’ : जॉन रीड
  • ”यह सबकुछ जनता की सम्पत्ति है!” : अल्बर्ट रीस विलियम्स
  • हथौड़े की मार : राहुल सांकृत्यायन (‘सोवियत भूमि’ पुस्तक का अंश)
  • “मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ”: रवीन्द्रनाथ टैगोर

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    सितम्‍बर 2017

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  • जनता में बढ़ते असन्तोष से घबराये भगवा सत्ताधारी
  • जीडीपी की विकास दर में गिरावट और अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत
  • मौजूदा दौर के किसान आन्दोलन और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का सवाल
  • बुलेट ट्रेन के लिए क़र्ज़ देने वाले जापान के भारत प्रेम की हक़ीक़त क्या है?
  • राष्ट्रीय परीक्षा एनईईटी की वेदी पर एक मज़दूर की बेटी की बलि!
  • ‘भारत में आय असमानता, 1922-2014 : ब्रिटिश राज से खरबपति राज?’
  • क्रांतिकारी लोकस्‍वराज्‍य अभियान : भगतसिंह का सपना, आज भी अधूरा, मेहनतकश और नौजवान उसे करेंगे पूरा
  • आइसिन मज़दूरों का बहादुराना संघर्ष और ऑटोमोबाइल सेक्टर के मज़दूरों लिए कुछ ज़रूरी सबक़
    दोस्तो, हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए
  • गौरी लंकेश का आख़िरी सम्पादकीय – फ़र्ज़ी ख़बरों के ज़माने में

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    अगस्‍त 2017

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  • गोरखपुर में मासूमों की मौत – अब भी चेत जाओ वरना हत्यारों-लुटेरों का यह गिरोह पूरे समाज की ऑक्सीजन बन्द कर देगा!
  • ‘आज़ादी कूच’ : एक सम्भावना-सम्पन्न आन्दोलन के अन्तरविरोध और भविष्य का प्रश्न
  • दिल्ली आँगनवाड़ी महिलाओं का लम्बा और जुझारू संघर्ष!
  • राष्ट्र सेविका समिति के ज़रिये स्त्रियों को आज्ञाकारी आधुनिक दासियों में बदलने की आरएसएस की कोशिशें
  • गटर साफ़ करने के दौरान सफ़ाईकर्मियों की मौतों का जि़म्मेदार कौन?
  • “संस्कारी देशभक्तों” के कुसंस्कारी शोहदे – सत्ता की शह पर बेख़ौफ़ गुण्डे!
  • अर्थव्यवस्था में सुधार के हवाई दावों की हक़ीक़त

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    जुलाई 2017

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  • बेहिसाब बढ़ती महँगाई यानी ग़रीबों के ख़िलाफ सरकार का लुटेरा युद्ध
  • जीएसटी : कॉरपोरेट पे करम, जनता पे सितम का एक और औज़ार
  • मुस्लिम आबादी बढ़ने का मिथक
  • गाय के नाम पर ”गौ-रक्षक” गुण्डों के पिछले दो वर्षों के क़ारनामों पर एक नज़र
  • उड़ती हुई अफ़वाहें, सोती हुई जनता!
  • दिल्ली आँगनवाड़ी की महिलाओं की हड़ताल जारी है!
  • अख़बार केवल सामूहिक प्रचारक और सामूहिक आन्दोलनकर्ता ही नहीं बल्कि सामूहिक संगठनकर्ता का भी काम करता है / लेनिन
  • साम्प्रदायिकता और संस्कृति / प्रेमचन्द
  • आधार पर सरकारी ज़बर्दस्ती की वजह क्या है?

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    जून 2017

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  • भारतीय अर्थव्यवस्था का गहराता संकट और झूठे मुद्दों का बढ़ता शोर
  • किसान आंदोलन : कारण और भविष्य की दिशा
  • कय्यूर के चार शहीदों की गाथा जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष में अपना जीवन न्योछावर कर दिया
  • ख़ूबसूरत चमड़ी का बदसूरत धन्धा
  • घातक तथा व्यापक प्रभाव डालने वाले समाचार
  • ऐसे बनता है आपका मोबाइल फ़ोन
  • विश्व स्तर पर सुरक्षा ख़र्च और हथियारों के व्यापार में हैरतअंगेज़ बढ़ोत्तरी
  • अफ्रीका में ‘आतंकवाद के ख़ि‍लाफ़ युद्ध’ की आड़ में प्राकृतिक ख़ज़ानों को हड़पने की साम्राज्यवादी मुहिम

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    मई 2017

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  • श्रम क़ानूनों में ”सुधार” के नाम पर सौ साल के संघर्षों से हासिल अधिकार छीनने की तैयारी में है सरकार
  • एमसीडी चुनावों में ‘क्रान्तिकारी मज़दूर मोर्चा’ की भागीदारी : एक राजनीतिक समीक्षा व समाहार
  • इलेक्ट्रोनिक व सोशल-मीडिया पर चल रहे कारनामे
  • आइसिन ऑटोमोटिव के मज़दूर कम्पनी प्रबन्धन के शोषण के ख़िलाफ़ संघर्ष की राह पर
  • अर्थव्यवस्था चकाचक है तो लाखों इंजीनियर नौकरी से निकाले क्यों जा रहे हैं?
  • आरएसएस का “गर्भ विज्ञान संस्कार” – जाहिल नस्लवादी मानसिकता का नव-नाज़ी संस्करण
  • बैंक कानून में संशोधन अध्यादेश : हज़ारों करोड़ कर्ज़ लेकर डकार जाने वालों की भरपाई का बोझ उठाने के लिए जनता तैयार रहे
  • मज़दूर संघर्षों के साथी नितिन नहीं रहे… साथी नितिन को अन्तिम लाल सलाम

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    अप्रैल 2017

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  • लुटेरों के झूठे मुद्दे बनाम जनता के वास्‍तविक मुद्दे – सोचो, तुम्हें किन सवालों पर लड़ना है
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और मज़दूर वर्ग पर उसका असर
  • उत्तर प्रदेश – क़र्ज़-माफ़ी के टोटके से खेती-किसानी का संकट नहीं हल हो सकता
  • गौरक्षा के नाम पर मानव हत्याएँ, जनसेवा के नाम पर अडानी-अम्बानी की सेवा – यही है फासीवादी संघी सरकार का असली चेहरा
  • अमेरिका है दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी!
  • क्या रेलवे में दो लाख से ज़्यादा नौकरियाँ कम कर दी गयी हैं…
  • लेनिन – ग़रीबी दूर करने का एक ही रास्ता – समाजवादी व्यवस्था
  • नया वित्त विधेयक : एक ख़तरनाक क़ानून
  • बेरोज़गारी ख़त्म करने के दावों के बीच बढ़ती बेरोज़गारी!

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    मार्च 2017

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  • विधानसभा चुनाव परिणाम : फासिस्ट शक्तियों की सत्ता पर बढ़ती पकड़
  • आधार : लूटतन्त्र की रक्षा के लिए जनता पर निगरानी और नियन्त्रण का औज़ार
  • ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक और आन्दोलन चढ़ा कुत्सित ग़द्दारी और मौक़ापरस्ती की भेंट
  • अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ने के आँकड़े : जुमला सरकार का एक और झूठ
  • सोफ़ी शोल : फासीवाद के विरुद्ध लड़ने वाली एक बहादुर लड़की की गाथा
  • बन्द होती सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कम्पनियाँ : सरकार की मजबूरी या साजिश?
  • मारुति मज़दूरों के केस का फ़ैसला : पूँजीवादी व्यवस्था की न्याय व्यवस्था का बेपर्द नंगा चेहरा
  • फासीवादियों का प्रचार तन्त्र

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    फरवरी 2017

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  • पाँच राज्यों में एक बार फिर विकल्पहीनता का चुनाव : मज़दूर वर्ग के स्वतन्त्र पक्ष के क्रान्तिकारी प्रतिनिधित्व का सवाल
  • बजट और आर्थिक सर्वेक्षण: अर्थव्यवस्था की ख़स्ता हालत को झूठों से छिपाने और ग़रीबों की क़ीमत पर थैलीशाहों को फ़ायदा पहुँचाने का खेल
  • नरेन्द्र मोदी – यानी झूठ बोलने की मशीन के नये कारनामे
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियाँ और जनता का प्रतिरोध
  • ‘इस्क्रा’ के सम्पादकीय बोर्ड का घोषणापत्र – वी.आई. लेनिन (सम्पादकीय बोर्ड की ओर से)
  • पूँजीपतियों की हड़ताल
  • ”हम लूटमार नहीं, क्रान्ति करने आये हैं!’’

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