SIR-विरोधी जनान्दोलन साफ़ कर रहा हर किसी का चाल-चेहरा-चरित्र
सीजेपी की समझौतापरस्ती और घुटनाटेकू रवैया बेनक़ाब!
कांग्रेस-नीत इण्डिया ब्लॉक और उसकी पूँछ में कंघी कर रहे संसदीय वामपंथियों का चरित्र साफ़!
क्रान्तिकारी शक्तियों को आम मेहनतकश जनता के मताधिकार की रक्षा के लिए SIR-विरोधी जनान्दोलन की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी!

सम्पादकीय अग्रलेख

किसी भी सच्चे जनान्दोलन की ख़ासियत यह होती है कि वह सभी पूँजीवादी और टुटपुँजिया राजनीतिक शक्तियों का चाल-चेहरा-चरित्र जनता के सामने साफ़ करता जाता है। मौजूदा SIR-विरोधी जनान्दोलन ने भी पिछले कुछ महीनों के दौरान तरह-तरह की बुर्जुआ व पेटी-बुर्जुआ राजनीतिक शक्तियों का असली चरित्र जनता के सामने साफ़ किया है और आगे भी करता रहेगा। आइये, देखते हैं कि इस जनान्दोलन ने तमाम पूँजीवादी व निम्न-पूँजीवादी राजनीतिक शक्तियों की जन्मकुण्डली को जनता के सामने किस प्रकार खोलकर रख दिया।

मौजूदा जनान्दोलन ने भाजपा व उसकी मोदी–शाह सरकार के फ़ासीवादी चरित्र को जनता के सामने किस प्रकार पहले से ज़्यादा साफ़ किया?

सबसे पहले भाजपा, संघ परिवार और मोदी–शाह सरकार की बात करते हैं। पिछले तीन महीनों में जिन लोगों को भाजपा और उसकी सरकार के फ़ासीवादी चरित्र के बारे में कुछ सन्देह रह गया था, वह हर बीतते दिन के साथ दूर होता गया है। ईवीएम और मतगणना घोटाले के बाद जिस प्रकार SIR के फ्रॉड के ज़रिये मौजूदा फ़ासीवादी सरकार ने जनता के बुनियादी बुर्जुआ राजनीतिक अधिकार, यानी वोट देने के अधिकार का हनन किया है, सबसे पहले तो उसने ही इक्कीसवीं सदी के फ़ासीवाद की उन विशिष्टताओं को सबके सामने उजागर किया है, जिनकी चर्चा हम ‘मज़दूर बिगुल’ के पन्नों पर पिछले क़रीब डेढ़ दशक से बार-बार करते रहे हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशिष्टता यह है कि यह पूँजीवादी जनवाद के खोल यानी रूप को बरक़रार रखते हुए, उसकी अन्तर्वस्तु को नष्ट करता जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कभी पूर्णता तक नहीं पहुँचती, बल्कि सतत् नये–नये रूपों में जारी रहती है।

दूसरे शब्दों में, कहने के लिए चुनाव होते हैं, विधानसभाएँ और लोकसभा अस्तित्वमान रहते हैं, पूँजीवादी संसदीय विपक्ष बना रहता है और इन सारी चीज़ों को औपचारिक तौर पर ख़त्म या प्रतिबन्धित नहीं किया जाता, जिस प्रकार बीसवीं सदी के फ़ासीवाद यानी हिटलर की सत्ता और मुसोलिनी की सत्ता ने किया था। लेकिन इनका अस्तित्व अधिक से अधिक औपचारिक होता जाता है। अगर जनता के एक विचारणीय हिस्से, हमारे मामले में 14 करोड़ वोटरों, का मताधिकार ही छीन लिया जाता है, विशेषकर उस हिस्से का जिसमें भाजपा को वोट देने की सम्भावना ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों ही रूप में कम होती है, तो फिर चुनावों में 100 में से 99 मामलों में भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाती है। जिन 14 करोड़ लोगों के वोट SIR के ज़रिये काट दिये गये हैं, वे कौन हैं? वे विशेष तौर पर प्रवासी मज़दूर, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले मेहनतकश, ग़रीब लोग, मुसलमान, दलित, आदिवासी और औरतें हैं। जिस देश में अधिकांश विधानसभा और लोकसभा सीटों पर जीत का अन्तर 1.5-2 प्रतिशत रहता है, वहाँ अगर 30-35 फ़ीसदी वोटरों के वोट काट दिये जायें, तो जीत-हार का सारा गणित बदल जाता है। अभी-अभी ख़बर आयी है कि कर्नाटक में लगभग 5 करोड़ में से 1 करोड़ वोटरों के मताधिकार को SIR द्वारा छीन लिया गया है। यही स्थिति अन्य सभी राज्यों की है जहाँ SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह भी बात सामने आ चुकी है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में भाजपा-नीत राजग की जीत SIR के बिना सम्भव नहीं होती।

इसके बाद, जैसे-जैसे SIR का पूरा चुनावी घपला जनता के सामने आया, वैसे-वैसे इस पर एक जनान्दोलन की शुरुआत हुई। जनता के दबाव में और अपने संकीर्ण चुनावी हितों के मद्देनज़र किसी न किसी रूप में संसदीय विपक्ष को भी इस आन्दोलन में शामिल होना पड़ा है। जैसे–जैसे यह जनान्दोलन रफ़्तार पकड़ता गया है वैसे–वैसे मोदी–शाह सरकार ने और सभी भाजपा राज्य सरकारों ने अपने फ़ासीवादी चरित्र को और ज़्यादा नंगई से जनता के सामने उजागर किया है। इस जनान्दोलन को कुचलने के लिए मोदी-शाह सरकार ने एक अघोषित फ़ासीवादी आपातकाल देश की जनता पर थोपकर उसे उसके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से, मसलन, शान्तिपूर्ण रूप से प्रदर्शन व धरना करने, अभिव्यक्ति के अधिकार व एकजुट होने के अधिकार से भी वंचित कर देने का प्रयास किया है। इसके लिए विशेषकर दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन को रोकने के लिए देश भर से सुरक्षा बलों को बुलाकर दिल्ली को एक सैन्य छावनी में तब्दील करने से लेकर जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शनों और धरनों को प्रतिबन्धित करना तक शामिल है। इसके अलावा, पत्रकारों के दमन-उत्पीड़न से लेकर जनान्दोलन में शामिल जनता के लिए काम करने वाले वकीलों तक को प्रताड़ित करना, उन्हें हिरासत में लेना, उनके साथ हिंसा करना और उनके ऊपर फ़र्जी मुक़दमे तक डालना भी ऐसे क़दमों में शामिल है। कुल मिलाकर, संविधान के तहत कम-से-कम काग़ज़ी तौर पर दिये गये बुनियादी अधिकारों को भी निलम्बित कर दिया गया है। हालाँकि संविधान में दिये गये अधिकारों के बारे में भी कोई विभ्रम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान में इन सभी बुनियादी अधिकारों को बिना शर्त नहीं दिया गया है, बल्कि “तार्किक सीमाओं के तहत” दिया गया है! ये तार्किक सीमाएँ तय करने का अधिकार उसी सरकार को दिया गया जिसके विरुद्ध जनता संघर्ष कर रही है! ऐसा ही है हमारे देश का संविधान। हर दिये गये अधिकार को छीन लेने के प्रावधान भी इसमें मौजूद हैं। मसलन, जो ‘संविधान बचाओ’, ‘जय संविधान’ का नारा लगाते हैं उन्हें राजनीतिक क़ैदियों पर यूएपीए, एनएसए लगाये जाने, उमर ख़ालिद, शरजील इमाम आदि को बिना ट्रायल सालों से जेल में डाले रखने पर कुछ भी बोलने का हक़ नहीं हैं क्योंकि यह सारे कुकर्म भारतीय राज्यसत्ता बिल्कुल संवैधानिक वैधीकरण के साथ कर रही है क्योंकि हमारे देश का संविधान दुनिया के उन कुछ संविधानों में से एक है जो प्रिवेण्टिव डिटेंशन के क़ानून थोपने की इजाज़त सरकार को देता है!

बहरहाल, पिछले तीन महीनों के जन संघर्षों ने मोदी-शाह सरकार के फ़ासीवादी चरित्र को अभूतपूर्व रूप से जनता के सामने स्पष्ट किया है। आम जनता भी अब इस बात को समझ रही है और बोल रही है कि हमारे देश में लोकतंत्र बस काग़ज़ों में बचा रह गया है, वास्तव में एक फ़ासीवादी तानाशाही थोप दी गयी है। ऐसी बात भी आम लोगों में कई लोग कहते हुए मिल जायेंगे कि अब मोदी-शाह की तानाशाह सरकार किसी जनान्दोलन के फलस्वरूप ही सत्ताच्युत होगी। ये बातें जनता की राजनीतिक चेतना के स्तरोन्नयन को दर्शाती हैं और दिखलाती हैं कि वे मौजूदा निज़ाम के चरित्र को अपने सामाजिक व्यवहार के अनुभवों का समाहार करके पहले से बेहतर ढंग से समझ रहे हैं।

बीजेपी ने सीजेपी को कैसे “ठीक कर दिया”!

अब आते हैं उस दूसरी राजनीतिक प्रवृत्ति व शक्ति पर जिसे पेपर लीक व परीक्षा घोटाले के बाद काफ़ी प्रसिद्धि हासिल हुई और जिसके उभार को लेकर हमारे देश के लिबरल व वाम–लिबरल हर्षातिरेक के दौरे का शिकार हो गये थे, यानी, कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी। सीजेपी की शुरुआत अमेरिका में रह रहे अभिजीत दिपके द्वारा चीफ़ जस्टिस सूर्यकान्त द्वारा बेरोज़गारों व युवाओं पर की गयी एक अपमानजनक टिप्पणी पर व्यंग्य करते हुए शुरू किये गये एक इंस्टाग्राम पेज से हुई थी। इतिहास में संयोग की भी एक भूमिका बन जाती है, विशेष तौर पर जब वह ढाँचागत कारकों के सन्धि-बिन्दु के साथ जुड़ जाता है। इस इंस्टाग्राम पेज का लांच किया जाना एक संयोग था, जबकि व्यापक छात्र–युवा व बेरोज़गार आबादी में वर्षों से एकत्र हो रहा गुस्सा और असन्तोष एक ढाँचागत कारक था। संयोगात्मक कारक ने इस ढाँचागत कारक को सक्रिय और निर्बन्ध कर दिया और सीजेपी आन्दोलन की शुरुआत इसी के नतीजे के तौर पर हुई।

अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के मद्देनज़र अभिजीत दिपके भी भारत वापस आये, उनके साथ सौरव दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह जैसे सहयोगियों ने साथ मिलकर एक राजनीतिक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करना शुरू किया और परीक्षा घोटाले पर एक छात्र-युवा आन्दोलन की शुरुआत की। सीजेपी की राजनीतिक धारा एक टुटपुँजिया यानी मध्यवर्गीय राजनीतिक प्रवृत्ति है, जिसका लक्ष्य शुरू से ही कुछ प्रतीकात्मक सुधार प्राप्त करना था। यह किसी भी प्रकार के आमूलगामी राजनीतिक लक्ष्य को अपना लक्ष्य नहीं मानती थी। यही वजह थी कि समूची परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में आमूलगामी परिवर्तनों की माँग, मसलन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और नयी शिक्षा नीति-2020 (नेप-2020) को रद्द व भंग करने की माँग इसने उठायी ही नहीं। इसने केवल शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफ़े पर पूरे आन्दोलन को केन्द्रित करके इस छात्र-युवा आन्दोलन को भारी नुक़सान पहुँचाया। प्रधान का इस्तीफ़ा 25 जुलाई को छात्रों-युवाओं और आम जनता के जुझारू और ताक़तवर आन्दोलन के कारण हो भी गया। लेकिन उसके बाद क्या कुछ बदला? नहीं! पेपर लीक और परीक्षा घपला बदस्तूर जारी है। उल्टे मसला केवल प्रधान के इस्तीफ़े पर ही ख़त्म हो गया, इससे तो बुरी तरह फँस गयी मोदी-शाह सरकार को एक बच निकलने और भाग निकलने का रास्ता मिल गया और यह रास्ता उसे देने का काम सीजेपी नेतृत्व ने ही किया।

परीक्षा घपले पर हुए आन्दोलन के दौरान ही, जैसे-जैसे आन्दोलन का चरित्र महज़ एक छात्र-युवा आन्दोलन से बदलकर एक व्यापक जनान्दोलन में तब्दील होने लगा, जैसे-जैसे आन्दोलन में शामिल जनता ने महज़ परीक्षा व शिक्षा व्यवस्था के प्रश्न को उठाने और महज़ धर्मेन्द्र प्रधान पर निशाना साधने के बजाय वोट चोरी, ईवीएम, SIR, अडाणी-अम्बानी से मोदी-शाह सरकार के रिश्तों, भाजपा-संघ की हिन्दू-मुसलमान व मंदिर-मस्जिद की साम्प्रदायिक फ़ासीवादी राजनीति और मोदी-शाह सरकार के दौरान हुए तमाम घपलों को निशाना बनाना शुरू किया, वैसे ही सीजेपी के नेतृत्व यानी दिपके, दास, रांका और सिंह को असुविधा होनी शुरू हो गयी। सीजेपी के मध्यवर्गीय नेतृत्व को जनता पर भरोसा नहीं था और उसकी पहलक़दमी खुलने को हर मध्यवर्गीय नेतृत्व की तरह वे अराजकता के ख़तरे के तौर पर देख रहे थे। उन्होंने आन्दोलन के दौरान सक्रिय रूप से प्रयास किया कि आर.एस.एस. व भाजपा के विरुद्ध नारे न लगें और आन्दोलन एक आमूलगामी राजनीतिक दिशा अख़्तियार न करे। इसके बावजूद, जनता का आन्दोलन अब उनके नियन्त्रण से बाहर जा रहा था और तमाम ऐसे प्रश्न उठा रहा था जो दूर तक जाते थे। लेकिन अभी जनता के बीच भी कोई स्वीकार्य एकजुट क्रान्तिकारी नेतृत्व संघटित नहीं हो सका था। जैसे ही 25 जुलाई को धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ, सीजेपी नेतृत्व ने बिना आन्दोलनकारियों से कोई राय-मशविरा किये एकतरफ़ा तरीक़े से आन्दोलन वापस ले लिया, लोगों को अथक परिश्रम कर जन्तर-मन्तर से जाने के लिए राज़ी किया और राहत की साँस ली। वजह यह कि यह आन्दोलन अब उनके सिर ही काँटों का ताज बन गया था। अन्त में, “जीत गये-जीत गये” का प्रहसनात्मक शोर मचाते हुए सीजेपी का नेतृत्व बैंक्वेट हॉल में पार्टी करने में मशगूल हो गया।

इस आन्दोलन से जनता को जो विजय हासिल हुई वह सीजेपी नेतृत्व के कारण नहीं बल्कि अपने जुझारूपन और ज़िद के बूते हासिल हुई। यह एक प्रतीकात्मक विजय थी, इस मायने में कि मोदी की फ़ासीवादी फ़्यूहरर, सर्वेसर्वा, सुप्रीमो की छवि और आभा-मण्डल को देश की युवा व छात्र जनता ने तहस-नहस कर दिया। लेकिन इस अहम प्रतीकात्मक जीत के अलावा इस आन्दोलन से कोई ढाँचागत जीत हासिल नहीं हुई। हमने तब भी इसके पीछे सीजेपी के टुटपुँजिया नेतृत्व के सेण्ट्रिस्ट (मध्यमार्गी), सुधारवादी, संविधानवादी, क़ानूनवादी रवैये को ज़िम्मेदार बताया था और बताया था कि मध्यमार्गी होना अन्त में शासक वर्गों और उनकी सत्ता के पक्ष में ही जाता है।

हमारी ये बातें जुलाई के बाद से, जब से SIR-विरोधी जनान्दोलन ने रफ़्तार पकड़ी है, और भी ज़्यादा सही साबित हुईं। SIR-विरोधी आन्दोलन में शामिल होना सीजेपी नेतृत्व की मजबूरी थी क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो फिर वह राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो जाता। शुरू में इसने बड़ी गर्म-गर्म बातें कीं कि फिर से जन्तर-मन्तर पर डेरा डाला जायेगा और केन्द्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी उसी प्रकार का इस्तीफ़ा होगा जैसे धर्मेन्द्र प्रधान का हुआ था। फिर इस बात पर सवाल उठने शुरू हो गये कि सीजेपी फिर से सारे मसले को केवल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े में अपचयित कर रही है। नतीजतन, दबाव में आकर सीजेपी नेतृत्व को यह माँग भी उठानी पड़ी की SIR को रोका जाये। बाद में उन्हें यह भी कहना पड़ा कि SIR को रद्द किया जाये।

लेकिन इस बार सीजेपी के नेतृत्व ने यह तकनीक अपनायी कि हर बार जन्तर–मन्तर पर प्रदर्शन का आह्वान करो और अपने सारे नेताओं के ठिकाने और अते–पते की जानकारी इंस्टाग्राम वीडियो बनाकर दिल्ली पुलिस को खुलेआम देते रहो! नतीजतन, हर प्रदर्शन के पहले पुलिस इन्हें पहले ही इनके बंगलों और घरों से उठा लेती थी। जब जनता जन्तर-मन्तर पर पुलिस से जूझ रही होती थी, लाठियाँ खा रही होती थी, गिरफ़्तार की जा रही होती थी, तो ये पुलिस की प्रिवेण्टिव हिरासत में आराम फ़रमा रहे होते थे! ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। आम छात्र-युवा भी समझ चुके थे कि पुलिस की फ़ासीवादी नाक़ेबन्दी को चकमा देकर जन्तर-मन्तर के क़रीब कैसे पहुँचा जाये लेकिन सीजेपी नेता पूरे देश में सोशल मीडिया पर ऐलान किये बिना कहीं नहीं जाते! जब इस पर जनता ही सवाल उठाने लगी तो एक बार सौरव दास और आशुतोष रांका ने बिना जनता का आह्वान किये अपने 12-13 लोगों को लेकर जन्तर-मन्तर पर तिरंगा लेकर कुछ उछल-कूद मचा दी, जिसके बाद मोदी-शाह सरकार और दिल्ली पुलिस ने टुटपुँजिया वर्ग के इन नटखट बालकों को कुछ दिनों के लिए तिहाड़ जेल की हवा खिला दी! इतने में ये एकदम सुधर गये और बड़ी पूँजी के समक्ष मध्यवर्गीय नटखटपन का यह प्रहसन समाप्त हो गया! इन्होंने पीस बॉण्ड पर हस्ताक्षर कर दिये, जन्तर–मन्तर पर इजाज़त के बिना प्रदर्शन न करने का वायदा कर दिया, दिवाली तक आन्दोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया और तब से ये इधर–उधर बस मीडिया में बयानबाज़ी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कभी बोल रहे हैं कि गली-गली जन्तर-मन्तर बना देंगे, कभी बोल रहे हैं घर-घर जन्तर-मन्तर बना देंगे, लेकिन असली जन्तर-मन्तर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तब से तो वैसे इन्होंने गली-गली या घर-घर जन्तर-मन्तर बनाने के लिए भी कुछ नहीं किया है। जनता अभी भी बार-बार सड़कों पर उतर रही है और लड़ रही है, दिल्ली में बार-बार जन्तर-मन्तर की तरफ़ भी मार्च कर रही है, बहादुरी से हिरासत और लाठियाँ और फ़र्जी एफ़आईआर झेल रही है।

मौजूदा जनान्दोलन ने अपनी नैसर्गिक प्रक्रिया और गति में ही सीजेपी की समझौतापरस्ती, घुटनाटेकू रवैये और उसके टुटपुँजिया मध्यमार्गी, सुधारवादी, संविधानवादी, क़ानूनवादी और लोकरंजकतावादी चरित्र को साफ़ कर दिया है। मध्यवर्गीय राजनीति की यह ख़ासियत होती है कि उसे बड़ी पूँजी और उसके सबसे नग्न घोटालों, घपलों आदि से दिक़्क़त होती है, लेकिन उसे आम तौर पर पूँजी और पूँजीवाद से कोई दिक़्क़त नहीं होती। वह पूँजीवाद को “ठीक करना” चाहती है! इसीलिए सीजेपी का हर अभियान इसी प्रकार का होता है : सबके लिए समान और निःशुल्क शिक्षा और शिक्षा के निजीकरण पर रोक नहीं, “स्कूल ठीक करो”; SIR को रद्द करने, ईवीएम बैन करने, बैलट पेपर से चुनाव करवाने की माँग नहीं, “चुनाव आयोग ठीक करो” अभियान! लेकिन जैसा कि ऐसे सभी टुटपुँजिया राजनीति के प्रतिनिधियों के साथ होता है, वे तो पूँजीवाद व फ़ासीवाद को ज़रा भी ठीक नहीं कर पाते, लेकिन पूँजीवाद व फ़ासीवाद उन्हें बिल्कुल “ठीक” कर देते हैं! सीजेपी के नेतृत्व के साथ यही हुआ। वे मोदी-शाह सरकार और उसकी कारस्तानियों को ठीक करने चले थे, लेकिन लगभग हफ़्ते भर तिहाड़ का हवा-पानी और खाना खिलाकर मोदी-शाह सरकार ने ही इन्हें ठीक कर दिया!

अब सीजेपी विघटित होकर अन्य धाराओं में विलीन हो जाने से पहले कुछ समय मौजूद ज़रूर रह सकती है, लेकिन उसकी SIR-विरोधी जनान्दोलन में या किसी भी फ़ासीवाद-विरोधी जनान्दोलन में कोई नेतृत्वकारी या महती भूमिका हो, इसकी गुंजाइश फ़िलहाल लगभग नगण्य है। यह शक्ति अपनी इसी समझौतापरस्ती और घुटनाटेकू रवैये के कारण आन्दोलन के लिए अधिक से अधिक अप्रासंगिक होती जायेगी और कुछ मायनों में यह ठीक ही है।

संसदीय वाम का संशोधनवादी, सुधारवादी, संकीर्णहितवादी चरित्र मौजूदा जनान्दोलन कैसे साफ़ कर रहा है?

अब आते हैं तीसरी राजनीतिक प्रवृत्ति पर जो इस आन्दोलन में और इसके पहले जारी परीक्षा-घोटाला विरोधी आन्दोलन में भी अपनी वाम लोकरंजकतावादी, चमकोवादी, श्रेयखोरी की राजनीति के लिए सबकी निगाह में आयी थी: यानी संसदीय वामपंथी। इस चमकोवाद और श्रेयखोरी की राजनीति में भी सीपीआई (एमएल) लिबरेशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सीपीएम भी अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए हर सम्भव क़दम उठा रही है। लेकिन कल्ट-बिल्डिंग करने, किसी विशिष्ट नेता को चमकाने, उसके लिए श्रेयखोरी करने का काम उसकी संशोधनवादी राजनीति का उस रूप में हिस्सा नहीं है। सीपीआई (एमएल) लिबरेशन इस प्रकार की सस्ती लोकरंजकतावादी राजनीति करने, अपने विशिष्ट नेताओं को इधर-उधर निम्न प्रकार के करतबों द्वारा चमकाने के मामले में अव्वल है और हर नये आन्दोलन में इस मामले में नये कीर्तिमान क़ायम करती है। मौजूदा आन्दोलन में यह काम वह अपने छात्र विंग आइसा की नेत्री नेहा बोरा को चमकाकर करने का प्रयास कर रही है। जब से जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शनों पर पाबन्दी लगी है, तब से जन्तर-मन्तर की ओर रुख़ करना इन्होंने लगभग छोड़ ही दिया है और मीडिया को एकत्र कर नेहा बोरा का ‘बैरीकेड-रन’ आयोजित करवाने का काम भी अभी इस पाबन्दी के कारण सीपीआई (एमएल) लिबरेशन नहीं कर पा रही है। अब यह काम प्रेस क्लब में प्रेस वार्ताएँ करके करने का प्रयास किया जा रहा है या फिर इण्डिया ब्लॉक की रैलियों व कार्यक्रमों में शामिल होकर। लेकिन जन्तर-मन्तर पर फिर से जनता के दावे को पेश करने के लिए संसदीय वामपंथियों की ओर से भी जनता का कोई आह्वान नहीं किया जा रहा है। पीस बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने से नेहा बोरा ने इंकार कर दिया है, लेकिन ऐसे किसी पीस बॉण्ड की शर्तों के उल्लंघन जैसी कोई कार्रवाई भी आइसा व लिबरेशन नहीं कर रहे हैं! यानी काग़ज़ पर दस्तख़त तो नहीं किये गये, लेकिन काग़ज़ पर लिखी शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। नतीजतन, पिछले कई दिनों से लिबरेशन और उसके “स्टार” जन्तर-मन्तर की ओर रुख़ करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस और जन अदालतें लगा रहे हैं और अब पूरा ज़ोर रामलीला मैदान की 1 नवम्बर की रैली पर लगाया गया है, जो अपने आप में जनता के साथ धोखा है और जिस पर हम आगे आयेंगे।

संसदीय वामपंथियों ने परीक्षा घपले के विरुद्ध जारी आन्दोलन के दौरान भी सीजेपी की मदद ही की थी कि परीक्षा घपले व शिक्षा व्यवस्था की बरबादी के पूरे मसले को महज़ शिक्षा मन्त्री के इस्तीफ़े पर केन्द्रित कर दिया जाये। ऊपर से कहने के लिए एनटीए और नेप-2020 का गाहे-बगाहे ज़िक्र हो जाता था, लेकिन इन्हें रद्द करने को आन्दोलन की एक पूर्वशर्त बनाने के लिए इन्होंने आन्दोलन में कोई संघर्ष नहीं किया। सीपीएम तो वैसे भी नेप-2020 के बारे में कुछ बोले तो उस पर हँसा ही जा सकता है, क्योंकि केरल में उसी की पिनरायी विजयन सरकार ने नेप को सबसे पहले स्वीकार करने वाले राज्यों में केरल को शामिल कर दिया था! केवल कुछेक क्रान्तिकारी शक्तियों ने यह प्रयास आन्दोलन के दौरान किया था कि सिर्फ़ प्रधान के इस्तीफ़े को नहीं बल्कि एनटीए को भंग करने और नेप-2020 को रद्द करने की माँग को आन्दोलन का केन्द्रीय मुद्दा बनाया जाये। मसलन, भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी, दिशा छात्र संगठन, नौजवान भारत सभा आदि ने, जिन्होंने नौजवानों को इस बारे में चेताते हुए पर्चे आदि भी निकाले और बाँटे।

प्रधान के इस्तीफ़े के बाद संसदीय वामपंथी भी “जीत गये–जीत गये” के उन्मत्त शोर और जश्न मनाने में डूब गये थे। इस प्रकार, इन्होंने इस आन्दोलन के दौरान जनता की चेतना के स्तरोन्नयन को बाधित किया और उसे नुक़सान भी पहुँचाया। यह अनायास नहीं था। संशोधनवादी, यानी संसदीय वामपंथी राजनीति की यह ख़ासियत होती है कि वह सुधारवादी होती है। यह एक विशेष प्रकार का सुधारवाद होता है, जिसका आधार बुर्जुआकृत कुलीन मज़दूर वर्ग (यानी जो चेतना से बुर्जुआ राजनीति के सचेतन पथगामी हो चुके हैं), छोटे व्यवसायी वर्ग, धनी व मँझोले पूँजीवादी किसान वर्ग और खाते-पीते बुर्जुआकृत कर्मचारी वर्ग में होता है। ये वर्ग भी बस पूँजीवाद में इस प्रकार का सुधार चाहते हैं कि इन्हें बड़ी पूँजी की मार न झेलनी पड़े। लेकिन ये अपने विशेषाधिकारों, अपनी निजी सम्पत्ति को बचाये रखने और बढ़ाने को लेकर भी दृढ़ होते हैं। नतीजतन, बड़ी पूँजी के साथ आपसी अन्तरविरोधों के बावजूद इनकी अधिक नज़दीकी क्रान्तिकारी मज़दूर वर्ग व आम मेहनतकश आबादी के बजाय पूँजीवाद से ही बनती है। इसलिए इनकी नुमाइन्दगी करने वाली संशोधनवादी ताक़तें भी किसी भी क्रान्तिकारी सम्भावना रखने वाले जनान्दोलन को सीमित करने, उसे विनियमित करने और पूँजीवादी सत्ता द्वारा उपस्थित सीमाओं के भीतर रखने का काम करती हैं। ये ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए होती हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में ये गर्म नारों, कम्युनिस्ट प्रतीकों व बातों, लाल झण्डे आदि का इस्तेमाल करती हैं जो आमूलगामी बदलाव चाहने वाले युवाओं को और छात्रों को दिग्भ्रमित करता है।

मौजूदा SIR-विरोधी आन्दोलन में भी संशोधनवादी शक्तियों, विशेषकर सीपीआई (एमएल) लिबरेशन और सीपीएम ने यही भूमिका निभायी है। तात्कालिक तौर पर, उनकी निगाह में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड आदि राज्यों के चुनाव और 2029 के आम चुनाव भी हैं। नेहा बोरा को इन्हीं चुनावों के मद्देनज़र लिबरेशन चमकाने की कोशिशों में अपनी सारी ऊर्जा लगाये हुए है। नेहा बोरा उत्तराखण्ड से है और उत्तराखण्ड के कुछ मुद्दों पर बोलना भी शुरू कर चुकी है। इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तराखण्ड के अगले वर्ष होने वाले चुनाव कहीं न कहीं निगाह में हैं। मौजूदा SIR-विरोधी आन्दोलन में भी ये दोनों प्रमुख संशोधनवादी पार्टियाँ इण्डिया ब्लॉक और उसकी प्रमुख नेतृत्वकारी पार्टी कांग्रेस की पूँछ में कंघी करने में ही लगी हुई हैं। इसलिए अब थोड़ी बात कांग्रेस और उसके अगुवाई वाले इण्डिया ब्लॉक पर कर लेना भी उपयोगी होगा क्योंकि मौजूदा आन्दोलन के दौरान कांग्रेस और इण्डिया ब्लॉक की सच्चाई भी जनता के सामने साफ़ हो रही है।

SIR-विरोधी जनान्दोलन ने किस तरह किया है कांग्रेस और कांग्रेस–नीत इण्डिया गठबन्धन को बेनक़ाब

परीक्षा घोटाले के विरोध में हुए जनान्दोलन के दौरान और अब SIR-विरोधी जनान्दोलन के दौरान भी कांग्रेस ने मुख्य आन्दोलन की धारा में शामिल होने के बजाय अपनी गतिविधियों और कार्यक्रमों को अलग से ही चलाया। SIR-विरोधी आन्दोलन के दौरान इण्डियन यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल और एनएसयूआई के लोग बीच-बीच में जन्तर-मन्तर की ओर स्वयं भी मार्च आयोजित करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने सावधानी से अपने आपको सीजेपी से सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हर प्रदर्शन से अलग रखा। सीजेपी के प्रति कांग्रेस नेतृत्व का अविश्वास बेवजह नहीं है। इसके पहले, आरएसएस के वैचारिक उत्पाद ‘इण्डिया अगेंस्ट करप्शन’ की टुटपुँजिया मुहिम और उससे पैदा हुई टुटपुँजिया पार्टी आम आदमी पार्टी की भूमिका वस्तुगत तौर पर और कई बार मनोगत तौर पर भाजपा और आरएसएस को फ़ायदा पहुँचाने वाली ही रही है। हालाँकि सीजेपी का चरित्र ‘इण्डिया अगेंस्ट करप्शन’ और ‘आप’ से कुछ भिन्न है, लेकिन इस नये नाटक के कई पात्र वही हैं जो ‘इण्डिया अगेंस्ट करप्शन’ और ‘आप’ के नाटक में थे। अब दूध का जला तो छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है!

ऊपर से, कांग्रेस को यह भी पता है कि सीजेपी से जुड़े प्रदर्शनों, धरनों और आन्दोलनों का वस्तुगत तौर पर चुनावी फ़ायदा उसे इनसे प्रत्यक्ष रूप से दूरी बनाकर ही ज़्यादा प्राप्त होगा। इसलिए इस पूरे दौर में मोदी-शाह सरकार के विरुद्ध राहुल गाँधी व कांग्रेस की गतिविधियाँ अलग तौर पर समानान्तर धारा के रूप में जारी रही हैं।

लेकिन ये गतिविधियाँ क्या हैं? बीच-बीच में कुछ प्रदर्शन करने की, प्रदर्शनों के दौरान पुलिस से टकराव की, बार-बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने की, ‘छात्रों की गूँज’ और प्रेस वार्ता जैसे कार्यक्रम करने की। इनमें भी ज़्यादातर कांग्रेस और उसके छात्र संगठन, युवा संगठन व कांग्रेस सेवा दल जैसे संगठनों के सदस्यों की भागीदारी होती है। इस प्रक्रिया में व्यापक मेहनतकश जनता को गोलबन्द और संगठित करने का कोई प्रयास कांग्रेस ने किया ही नहीं है और इस बात को समझा जा सकता है कि क्यों नहीं किया है।

कांग्रेस भारतीय राजनीति के इतिहास में एक विशेष स्थान रखने वाली पार्टी है। यह भारत की पहली बुर्जुआ पार्टी है जो औपनिवेशिक काल में एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आयी, दबाव-समझौता-दबाव की रणनीति पर काम करती रही, औपनिवेशिक सत्ता से आमने-सामने का जुझारू टकराव इसने बिरले ही किया और जब भी किया तो बेहद छोटे-से समय के लिए और जनता की क्रान्तिकारी पहलक़दमी के खुलते ही उस टकराव को वापस ले लिया। जब भी इसने कोई जुझारू आन्दोलन चलाया तो केवल तब जब जनता का न टाला जा सकने वाला दबाव हो या भारतीय पूँजीपति वर्ग के हितों की उपनिवेशवादियों के समक्ष रक्षा के लिए इस जनदबाव को बटखरे की तरह इस्तेमाल करना आवश्यक हो। यह एक ऐसे पूँजीपति वर्ग की पार्टी थी जो ऐतिहासिक तौर पर कमज़ोर था, उपनिवेशवाद के गर्भ में पैदा हुआ था, धीरे-धीरे शक्ति अर्जित कर रहा था, और जिस अनुपात में शक्ति अर्जित कर रहा था उसी अनुपात में उसका राजनीतिक रवैया टकरावपूर्ण और तीखा हो रहा था और उपनिवेशवादी सत्ता से सहयोग व आवेदन करने से दबाव डालने और संघर्ष करने तक जा रहा था। यह एक ऐसा पूँजीपति वर्ग था जो उपनिवेशवाद से राजनीतिक आज़ादी चाहता था लेकिन वह जनता की क्रान्तिकारी पहलक़दमी के निर्बन्ध होने से भी उतना ही डरता था, जैसा कि शहीदे–आज़म भगतसिंह ने उसी समय बताया था। क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व को पता था कि यदि भारत के करोड़ों ग़रीब किसान और मज़दूर अगर क्रान्तिकारी तौर पर गोलबन्द और संगठित हो गये तो वे भारत के पूँजीपति वर्ग की हित पूर्ति पर ही नहीं रुकेंगे। वे ब्रिटिश सत्ता से आज़ादी से आगे बढ़ते हुए पूँजीवाद से आज़ादी की लड़ाई तक भी जा सकते हैं।

अपने इसी चरित्र के कारण आज़ादी के बाद, कांग्रेस ने क्रमिक प्रक्रिया में पूँजीवादी विकास का रास्ता चुना। नतीजतन, उसने अधिकांश जगहों पर रैडिकल भूमि सुधार नहीं किये, बल्कि सामन्ती भूस्वामियों को ही पूँजीवादी भूस्वामियों में तब्दील होने का अवसर दिया। जो भूमि सुधार हुए भी उसका लाभ केवल बड़े व धनी काश्तकारों तक पहुँचा, करोड़ों दलित व पिछड़े भूमिहीन मज़दूरों तक नहीं। बन्धुआ श्रम आदि एक प्रक्रिया में मूलत: और मुख्यत: समाप्त हुए, लेकिन सामन्ती व औपनिवेशिक दौर की भूमिहीन व ग़रीब काश्तकार आबादी को आम तौर पर ज़मीनें नहीं मिलीं और वह ग्रामीण और शहरी मज़दूर वर्ग में तब्दील हो गये।

इसके साथ, राज्य के सीधे हस्तक्षेप के तौर पर सभी आधारभूत और भारी उद्योग मुख्यत: सरकार ने स्थापित किये, अवरचनागत उद्योग भी मुख्यत: सरकार ने ही स्थापित किये क्योंकि इनमें तत्काल मुनाफ़ा आने की गुंजाइश कम होती है। उपभोक्ता सामग्रियों के लिए देशी पूँजीपति वर्ग को पूरा बाज़ार सौंप दिया गया, आयात-प्रतिस्थापन की नीतियों और टैरिफ़ नीतियों द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया गया ताकि वे पूँजी संचय कर सकें। जब 1980 का दशक आते-आते भारत के निजी पूँजीपति वर्ग ने पर्याप्त पूँजी संचय कर लिया था और अब वह विश्व बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा का आत्मविश्वास जुटा चुका था, तो जनता से कर वसूल कर किये गये प्राथमिक संचय के आधार पर खड़े किये गये सरकारी उपक्रमों को भी धीरे-धीरे करके निजी पूँजीपतियों को औने-पौने दामों पर बेचना शुरू कर दिया गया। यह समूची प्रक्रिया कांग्रेस सरकारों के दौरान ही शुरू की गयी थी। 1991 की नयी आर्थिक नीतियों के ज़रिये कांग्रेस सरकार ने इसकी गति को गुणात्मक रूप से बढ़ा दिया। आगे भाजपा की अटल सरकार ने और फिर ख़ास तौर पर 2014 से मोदी-शाह सरकार ने इसकी गति को अभूतपूर्व कर दिया है, जिसे समझा ही जा सकता है। फ़ासीवादी सरकारें ही नवउदारवादी नीतियों को सबसे तेज़ रफ़्तार से लागू कर सकती हैं। कांग्रेस यह काम उस रफ़्तार से कर ही नहीं सकती थी और 2008 में शुरू हुई दीर्घकालिक मन्दी के दौर में भारतीय पूँजीपति वर्ग को इसी की ज़रूरत थी और आज भी है। इसीलिए भारतीय पूँजीपति वर्ग का बड़ा हिस्सा अभी भी भाजपा और मोदी का साथ दे रहा है।

कांग्रेस इस काम को इसलिए पूरा नहीं कर सकती थी क्योंकि वह एक मध्यमार्गी–दक्षिणपंथी (सेण्टर–राइट) पूँजीवादी पार्टी है, जिसमें यह विशेष क्षमता है कि सत्ता में रहने पर वह पूँजीवादी संचय के स्वस्थ दौरों में वाम की ओर कुछ यात्रा कर सकती है और पूँजीवादी संचय के गम्भीर संकट के दौर में एकदम निरंकुश रूप धारण करके दक्षिणगमन कर सकती है। आज कांग्रेस विपक्ष में है। मोदी-शाह की फ़ासीवादी सरकार ने उसके लिए भी अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है। इसलिए कुछ गर्म जुमले अपनाना उसकी बाध्यता भी है। लेकिन इसके अलावा वह हर जगह जो आर्थिक कार्यक्रम सुझा रही है, वह नवउदारवादी नीतियों को ही लागू करने की बात करता है, लेकिन थोड़ा हाथ रोककर, थोड़े कल्याणवाद के साथ और पूँजीपति वर्ग के प्रति “निष्पक्षता” बरतते हुए, यानी अडाणी-अम्बानी लॉबी को कोई विशेष लाभ दिये बिना! इन्हीं दिनों राहुल गाँधी ने देश के पूँजीपतियों का ऐलान किया है कि वे मोदी सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हों, क्योंकि जिस तरह मोदी सरकार टाटा ग्रुप को बरबाद कर रही है वह सबके साथ किया जायेगा, ताकि बस अडाणी और अम्बानी को सारी मलाई चाँपने को मिले! राहुल गाँधी का नारा है कि मज़दूरों के श्रम की लूट से एकत्र मलाई लूटने का सारे पूँजीपतियों को बराबरी से मौक़ा और हक़ मिलना चाहिए!

जहाँ तक मज़दूरों के अधिकारों की बात है, तो लेबर कोड के विरोध का ज़ुबानी जमाख़र्च करने के बावजूद उसने यह कभी नहीं बताया कि वह सत्ता में आने पर मोदी के नये लेबर कोड को रद्द करेगी या नहीं। उल्टे जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ इन लेबर कोडों को लागू ही किया जा रहा है क्योंकि वह पूँजीपति वर्ग के हितों की सेवा करता है। सभी कांग्रेस-शासित राज्यों में भी श्रम क़ानून कितने लागू होते थे, सबको पता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मारूति के मज़दूरों के साथ ऐतिहासिक अन्याय कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ था। यूएपीए कांग्रेस की सरकार ही लायी थी। इसलिए जब आम मेहनतकश जनता के हक़ों की बात आती है, विशेष तौर पर सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की, तो कांग्रेस जितना कम बोले उतना अच्छा है।

यह ज़रूर है कि आज विपक्ष में मौजूद कांग्रेस घपलों-घोटालों पर और वोटचोरी पर खुलकर बोल रही है। लेकिन यहाँ भी वह बड़े पैमाने पर जनता की पहलक़दमी को निर्बन्ध करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। इसका कारण कांग्रेस के ऐतिहासिक चरित्र में है, जिसका हमने ऊपर ज़िक्र किया : यह जनता की क्रान्तिकारी पहलक़दमी के निर्बन्ध होने से भी निरन्तर भयभीत रहती है और सत्ता में न होने पर अगर यह जनता के आन्दोलनों को चलाती भी है या उनमें शिरक़त भी करती है, तो वह जनता की जुझारू क्रान्तिकारी पहलक़दमी को हमेशा पूँजीवादी क़ानूनवाद के दायरे में ही क़ैद रखने का काम करती है।

यही वजह है कि 12 अक्टूबर को ही मोदी सरकार ने जन्तर–मन्तर पर प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाया और 12 अक्टूबर को ही इण्डिया ब्लॉक की विशाल रैली की राहुल गाँधी ने अगुवाई की। लेकिन बजाय जन्तर–मन्तर की ओर मार्च कर वहाँ घेरा डालने और डेरा डालने का क़दम उठाने के, राहुल गाँधी व इण्डिया ब्लॉक की रैली बस सुप्रीम कोर्ट होकर लौट आयी! इस काम में सीपीआई (एमएल) लिबरेशन और सीपीएम जैसे संसदीय वामपंथियों और अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी राहुल गाँधी व कांग्रेस का पूरा साथ दिया। अगर उस दिन ही जन्तर-मन्तर को रीक्लेम करने के कार्यभार को पूरा किया जाता और वहाँ दिनों-रात जारी धरने की शुरुआत की जाती तो मोदी-शाह सरकार फिर उसी तरह से फँस जाती, जिस प्रकार वह परीक्षा घोटाले के विरुद्ध हुए छात्र-युवा आन्दोलन के समय फँस गयी थी। लेकिन कांग्रेस व उसके नेतृत्व और साथ ही संशोधनवादियों को यह भी इलहाम है कि जन्तर-मन्तर पर ऐसा कोई भी जुटान यह क्रान्तिकारी सम्भावनासम्पन्नता रखता था कि वह व्यापक पैमाने पर दिल्ली स्तर पर और पूरे देश के स्तर पर जनता की क्रान्तिकारी पहलक़दमी को खोल सकता था, जो सम्भवत: उनके लक्ष्यों की पूर्ति पर ही नहीं रुकती और उनके नियन्त्रण से बाहर जा सकती थी। कांग्रेस और इण्डिया ब्लॉक तथा उनका नेतृत्व तमाम गर्म बातें करता रहा, लेकिन अन्तत: उसने जनता से ग़द्दारी करते हुए, 12 अक्टूबर को बस सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाकर रैली को समाप्त कर दिया जबकि उस दिन रैली में SIR के विरुद्ध जनता की व्यापक शक्ति आयी थी और जन्तर-मन्तर पर वह अपना दावा पेश कर सकती थी। भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) द्वारा यह बात रैली का नेतृत्व करने वाली शक्तियों तक पहुँचायी भी गयी कि आज ही जन्तर-मन्तर की ओर कूच करना चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव को मानने से इण्डिया ब्लॉक व कांग्रेस नेतृत्व ने इंकार कर दिया।

इसके कारण अब आम जनता के सामने और भी ज़्यादा स्पष्ट हो रहे हैं। कांग्रेस व इण्डिया ब्लॉक समेत समूचे संसदीय संशोधनवाद ने 1 नवम्बर को रामलीला मैदान में रैली का आह्वान किया है। यह जानते हुए कि मोदी–शाह सरकार ने जन्तर–मन्तर को प्रदर्शनों के लिए प्रतिबन्धित करके, रामलीला मैदान को प्रदर्शनों की इजाज़त वाली जगहों में शामिल रखा है, रामलीला मैदान पर ही रैली का आह्वान करना कांग्रेस व इण्डिया ब्लॉक की तमाम पार्टियों की दूसरी ग़द्दारी है। ये सभी दल वैसे ही विरोध व प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी आज्ञा मोदी और शाह दे रहे हैं! फिर इनके नेतृत्व में यह आन्दोलन कहाँ जायेगा? अब दिल्ली पुलिस ने 1 नवम्बर की रैली के लिए इण्डिया ब्लॉक व कांग्रेस को यह निर्देश दिया है कि रामलीला मैदान 5 बजे शाम को ख़ाली कर दें, कोई मैदान के बाहर नहीं जायेगा, गेटों पर स्वयं प्रदर्शन के आयोजक सीसीटीवी कैमरा लगायें आदि! यानी प्रदर्शन को बिल्कुल उन शर्तों पर करें जो मोदी–शाह सरकार ने रखीं हैं! इससे बढ़िया तो प्रदर्शन न ही करें! क़ायदे से कांग्रेस और इण्डिया ब्लॉक के दलों को जनता का आह्वान करना चाहिए था कि वे 1 नवम्बर को जनता का सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ते हुए जन्तर-मन्तर की ओर मार्च करेंगे और जन्तर-मन्तर पर जनता का दावा ठोंकेंगे। लेकिन वह करने के बजाय वे जन्तर-मन्तर को मोदी-शाह सरकार के सामने सरेण्डर करने पर आमादा हैं।

यह मोदी-शाह के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जन्तर-मन्तर पर कोई दिनों-रात का धरना शुरू हुआ, तो वे फिर घिर जायेंगे और बात ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े से आगे भी जा सकती है। वैसे भी अभी जो फ़्रांस, इटली, सर्बिया व यूरोप के तमाम देशों में चल रहा है, जो कुछ दिनों पहले हंगरी में हुआ, और उससे पहले जो नेपाल, बांग्लादेश व श्रीलंका में हुआ, उससे मोदी-शाह दुनिया के सभी दक्षिणपंथी शासकों की तरह भयभीत हैं और उनका ज़िक्र आते ही बौखला और बौरा जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं रैडिकल जनान्दोलनों से स्वयं कांग्रेस और इण्डिया ब्लॉक भी घबराते हैं क्योंकि वह उनके नियन्त्रण में नहीं रह जायेगा। इसलिए आन्दोलन को अन्धी गलियों में घुमाने का प्रयास करते हुए कभी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगवा रहे हैं, कभी दशहरे की रामलीला के बाद रामलीला मैदान में अपनी रामलीला की नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। और इस दूसरी ग़द्दारी में भी पूरी मदद करते हुए सीपीआई (एमएल) लिब., सीपीएम और सीपीआई कांग्रेस की पालकी का कहार बनने का काम कर रहे हैं।

SIR-विरोधी आन्दोलन की मौजूदा चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मौजूदा SIR-विरोधी जनान्दोलन ने बीजेपी, सीजेपी से लेकर कांग्रेस व इण्डिया गठबन्धन सबके ही चाल-चेहरा-चरित्र को जनता के सामने उजागर किया है। भाजपा और उसकी मोदी-शाह सरकार का फ़ासीवादी चरित्र दिन के उजाले की तरह जनता के सामने साफ़ हुआ है। सीजेपी की बेदम टुटपुँजिया राजनीति का चरित्र भी दिपके, दास, रांका आदि के “ठीक होते” ही जनता के सामने ठीक से स्पष्ट हो गया है। सीपीआई (एमएल) लिब., सीपीएम व सीपीआई जैसे संसदीय वामपंथियों का चरित्र भी जनता के सामने उनके द्वारा बार-बार किये गये विश्वासघातों के साथ काफ़ी हद तक स्पष्ट हुआ है। इससे इतना तो साफ़ हो गया है कि ये वे शक्तियाँ नहीं हैं जो SIR-विरोधी जनान्दोलन को नेतृत्व देते हुए एक क्रान्तिकारी दिशा दे सकती हैं और इसे एक फ़ासीवाद–विरोधी आम जनान्दोलन में तब्दील कर सकती हैं। ऐसे में, यह भी सवाल उठता है कि मौजूदा जनान्दोलन में एक क्रान्तिकारी नेतृत्व को किस प्रकार निर्मित किया जाये, उसकी क्रान्तिकारी दिशा को किस प्रकार निर्धारित किया जाये और उसे आम तौर पर एक फ़ासीवाद-विरोधी जनान्दोलन में कैसे तब्दील किया जाये।

इसके लिए, कुछ निश्चित माँगों पर जनता को ऐक्यबद्ध करना एक अहम क़दम हो सकता है। ये माँगें क्या हैं?

पहली बात, आन्दोलन का लक्ष्य केवल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा नहीं है, बल्कि SIR को पूर्ण रूप से रद्द करना और सभी SIR-प्रभावित राज्यों में पुन: चुनाव करवाना है। दूसरी बात, बात सिर्फ़ SIR की ही नहीं बल्कि समूचे चुनाव घोटाले की है और इसलिए ईवीएम पर प्रतिबन्ध और सभी चुनावों को बैलट पेपर से करवाये जाने की माँग भी बुनियादी माँग के तौर पर हमारे चार्टर में शामिल होनी चाहिए। जो इन दो बुनियादी पहलुओं को नहीं मानता है, वह तो सबसे पहले आन्दोलन की नेतृत्वकारी शक्तियों से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

इसके बाद, इस आन्दोलन की रणनीति का एक तात्कालिक केन्द्रीय प्रश्न है दिल्ली में जन्तर–मन्तर पर जनता के दावे को ठोंकना और उसे रीक्लेम करना। सभी जानते हैं कि जब तक जन्तर-मन्तर पर एक दिनों-रात जारी रहने वाले अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत नहीं होती, तब तक SIR-विरोधी आन्दोलन में हमें निर्णायक जीत हासिल नहीं होगी। इसके पहले भी परीक्षा-घपला विरोधी आन्दोलन में जो प्रतीकात्मक लेकिन अहम जीत हासिल हुई थी, वह जन्तर-मन्तर पर दिनों-रात जारी धरने के कारण ही सम्भव हुई थी। यही तो वजह है कि मोदी–शाह सरकार ने जन्तर–मन्तर को जनता से छीनने की कोशिश की है। दुनिया में हर देश में ऐसी कुछ भौगोलिक जगहें विकसित हो जाती हैं, जो जनसंघर्षों के लिए भूराजनीतिक तौर पर केन्द्रीय महत्व रखने लगती हैं। दिल्ली में, जो भारत की राजनीतिक राजधानी है, जन्तर-मन्तर ही वह जगह है। जनता इसे छोड़ नहीं सकती।

कांग्रेस इसे सरेण्डर करने को तैयार है क्योंकि वह ‘सत्ता की पार्टी’ है, चाहे आज वह सरकारी सत्ता में न हो। हर ‘सत्ता की पार्टी’ को अपने सत्ता के केन्द्रों, अपने नेताओं के बंगले से कुछ सौ मीटर की दूरी पर जनता के प्रदर्शनों का स्थान नहीं चाहिए। जब भी जनता वहाँ एकत्र होती है, तो भयाक्रान्त शासक वर्ग का टुल्लू मोटर की तरह दिल धकर-धकर करने लगता है। इसी वजह से कोई भी पूँजीवादी संसदीय दल जन्तर-मन्तर को रीक्लेम करने की वास्तविक लड़ाई शुरू नहीं कर रहा है। इसके साथ ही, पूरे देश में हर प्रमुख शहर-क़स्बे में ऐसी केन्द्रीय प्रदर्शन की जगहों को जनता से छीना जा रहा है। यह हमारे SIR-विरोधी जनान्दोलन को कुचलने और ख़त्म करने की ही साज़िश है जिसके दुष्परिणाम हमें भावी संघर्षों में भी झेलने पड़ेंगे। इसलिए जो भी राजनीतिक दल या प्रवृत्ति जन्तर–मन्तर को रीक्लेम करने पर केवल जुमलेबाज़ी कर रही है, उसके लिए किसी वास्तविक संघर्ष की शुरुआत नहीं कर रही है, उसे SIR-विरोधी आन्दोलन के नेतृत्व में कोई भी जगह रखने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

जो राजनीतिक शक्ति उपरोक्त तीनों बातों को समझती और लागू करती है, जो इन तीनों पर निरन्तरतापूर्ण तरीक़े से लगातार संघर्ष करती रही है, केवल वही मौजूदा जनान्दोलन को सक्षम, सूझबूझ भरा और जुझारू नेतृत्व दे सकती है। आम मेहनतकश जनता, छात्रों, युवाओं, स्त्रियों, मेहनतकश दलितों व आदिवासियों, सभी को ऐसी शक्ति की ठोस पहचान करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई शक्ति न हो तो ऐसी शक्ति को निर्मित करना चाहिए। क्योंकि ऐसी शक्ति ही मौजूदा जनान्दोलन को सही दिशा में विकसित कर एक मुक़ाम तक पहुँचा सकती है और उसे अन्तत: विजय दिला सकती है। हमें ऐसी शक्तियों की पहचान करनी चाहिए और उनके नेतृत्व में आन्दोलन को आगे बढ़ाने का संघर्ष करना चाहिए। केवल तभी आन्दोलन का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है।

 

मज़दूर बिगुल, अक्टूबर 2026

 

 

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मज़दूरों के महान नेता लेनिन