संयुक्त राष्‍ट्र के विश्‍व खाद्य कार्यक्रम की ताज़ा रिपोर्ट में दिये गये आँकड़े तरक्की के तमाम दावों के चीथड़े उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में भूखे पेट सोने वालों में से एक चौथाई भारत में हैं और कुपोषित आबादी का 27 फ़ीसदी यहाँ है। कुपोषित बच्चों के मामले में पूरी दुनिया के 100 कुपोषित बच्चों में से 47 हमारे देश के होते हैं, यह संख्या दुनिया के सबसे पिछड़े क्षेत्र सहारा अफ्रीकी देशों के 28 फ़ीसदी बच्चों से भी कहीं ज़्यादा है! यहाँ के असमय मरने वाले 50 फ़ीसदी बच्चे पौष्टिक खाना न मिल पाने की वजह से मर जाते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में शामिल 119 देशों में से भारत 94वें नम्बर पर पहुँच गया है। भूख और कुपोषण के बारे में होने वाले अधिकांश अध्ययनों में हमारा देश किसी से पीछे नहीं है, बल्कि ग्राफ लगातार ऊपर उठता जा रहा है।

डेविड वर्नर एक डाक्टर थे जिन्होंने अपने ज्ञान को बेचकर सम्पत्ति खड़ी करने के बजाय उन लोगों की सेवा में लगाया जिन्हें उसकी सबसे अधिक जरूरत थी। करीब बीस वर्ष पहले उन्होंने मेक्सिको के एक पिछड़े इलाके के गाँवों में लोगों के स्वास्थ्य–सुधार के लिए काम करना शुरू किया था। उन्होंने गाँवों में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जिन्हें सामाजिक कार्यकर्त्ता संचालित करते थे। शुरू में वे लोगों की बीमारियों और उनके खराब स्वास्थ्य का कारण गंदगी, प्रदूषण, पौष्टिक भोजन की कमी आदि में खोजते थे। लेकिन लोगों के बीच में रहते–रहते धीरे–धीरे उन्होंने देखा कि इसके कारण सिर्फ तात्कालिक नहीं हैं बल्कि उस सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था में निहित हैं जो जनता की गरीबी, बदहाली, अज्ञान और जीवन की बेहद कठिन परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी है। उनकी लिखी पुस्तकें-‘जहाँ डाक्टर न हो’, ‘स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं से’ आदि तमाम गरीब मुल्कों में काम कर रहे सामाजिक–राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। यहाँ हम उनके अनुभवों का एक अंश प्रकाशित कर रहे हैं। यदि नाम बदल दिये जायें तो यह भारत के गाँवों के किसी भी गरीब परिवार की कहानी से अलग नहीं होगी। -संपादक

‘‘भारत की स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ अमीर लोगों की ही सेवा करती हैं, ऐसा कहना है साम्राज्यवाद के टट्टू विश्व बैंक का। गरीब देशों की सरकारों द्वारा दी जाने वाले विश्व बैंक का ऐसा कहना है तो निश्चय ही हालात बहुत गम्भीर होंगे। विश्व बैंक का कहना है कि जहां भारत स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करने वाले देशों में है वहीं जो थोड़ा बहुत सरकारी खर्च होता भी है उसे अमीर लोग हड़प लेते हैं।