सभी तस्‍वीरें ‘बिगुल मज़दूर दस्‍ता’ के साथियों ने खींची हैं

– दरअसल, मैनेजमेंट और सरकार की मंशा और नीयत को लेकर मज़दूरों तथा नेतृत्‍व में काफी भ्रम है। वे इस बात को नहीं समझ पा रहे कि यह सब यूनियन गतिविधियों को सुनियोजित ढंग से ख़त्‍म करने की कोशिश का हिस्‍सा है जिसमें राज्‍य सरकार पूरी तरह से कंपनी के साथ है। भूमंडलीकरण के दौर की नीतियों के तहत पूरे देश और दुनियाभर में यूनियन अधिकारों पर बढ़ते हमलों और मंदी तथा बढ़ती होड़ के कारण कंपनियों पर लागत कम करने के दबाव के परिप्रेक्ष्‍य में भी वे इन कार्रवाइयों को नहीं देख पा रहे। उन्‍हें ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट में बैठे कुछ व्‍यक्तियों की प्रतिशोधी कार्रवाइयों और प्रशासन द्वारा कंपनी से पैसे खा लेने के चलते ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके लिए सबसे अधिक ज़ि‍म्‍मेदार वे कथित ”वाम” यूनियनें हैं जो मज़दूरों के बीच राजनीतिक प्रचार के काम को तो बहुत पहले ही तिलांजलि दे चुकी थीं और अब तो कोई जुझारू आर्थिक संघर्ष करने के काबिल भी नहीं रह गई हैं। चन्‍द एक रस्‍मी कार्रवाइयों से आगे कुछ करने की उनकी औकात भी नहीं रह गई है और अब नीयत भी नहीं है। उनका सबसे बड़ा काम है, कुछ गरम-गरम जुमलेबाज़ि‍यों के बाद मज़दूरों के गुस्‍से पर पानी के छींटे डालना और किसी भी आन्‍दोलन को जुझारू और व्‍यापक होने से रोककर किसी-न-किसी समझौते में ख़त्‍म करा देना। एटक के गुड़गांव इलाके के प्रभारी के शब्‍दों में ऐसे समझौते ”विन-विन” होते हैं यानी मज़दूरों और मैनेजमेंट दोनों की जीत होती है। लेकिन जैसा मारुति के पिछले समझौते ने साफ़ कर दिया, वास्‍तव में जीत मैनेजमेंट की ही होती है।