ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ

– ਅਭਿਨਵ

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਖਾਸੇ ਰੋਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਣਚੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ‘ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ, ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ’ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸਟਰਿਪਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ! ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ “ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ” ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵੀ ਕੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕੱਵਾਲੀ ‘ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ”, ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੌਮਵਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੱਵਾਲੀ ‘ਚ ਤਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ “ਸੰਘਵਾਦ” ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਤਲਬ, ਖਾਸਾ ਰੋਲਾਘਚੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੋਲੇਘਚੋਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਮਸਲੇ ਗਾਇਬ ਸਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ/ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ “ਕੌਮੀ ਜਬਰ” (??!!) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਖ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਯਾਨੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

1. ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ, ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਯਾਨੀ ‘ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤੀ ਉਤਾਪਦ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ, ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਅਤੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2019-20 ‘ਚ ਹੀ 80,294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ 28,000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਦਖੋਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 3500 ਤੋਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਘਨਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਚੋਂ ਉੰਝ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਟ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਰਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਜੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਰਸ (ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਸੰਸਧਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਪਾਂਸਰ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਲਸੰਸਧਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ, ਤੈਅ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਪਾਂਸਰ, ਕੰਪਨੀ, ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਫ਼ਰਕ ਬੱਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਸ ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋ ਮੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਸ ਐਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਚ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਲਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤ ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਾਤਕਾਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਂਗੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਨਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੜਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੀ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਸਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।

2. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ?

ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਗੁਲ’ ‘ਚ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

2013 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 0.4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 84 ਫੀਸਦੀ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 0.4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਸਰਮਾਏ (working capital) ਲਈ ਇਹ ਕਰਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਲਕ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੁਟੇਰਾ ਸੂਦਖੋਰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਲਕ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਜਾਰ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਯਾਨੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੁਲਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਲਕ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 92 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਗੂਣਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫੇਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਖੁਦ ਖੇਤ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਿਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅੰਨਦਾਤਾ” ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗੈਸਦਾਤਾ ਹੈ, ਲਿਬਰਟੀ ਜੂਤਾਦਾਤਾ ਹੈ, ਟਾਈਟਨ ਘੜੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਆਦਿ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ।

ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 14 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਬੱਸ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।

ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

2016 ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਜਾਦ ਚਿਣੋਏ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਕ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਲਚੀਲਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਲਚਕ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਲਚੀਲਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਚ ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਿਕ ਪਾਉਣਾ (ਅਸਲੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ) ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ‘ਚ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਤਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

3. ਉਦਯੋਗਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ

ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਉਦਯੋਗਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸ਼ਗਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ‘ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ।

ਉਦਯੋਗਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਕਰਨ (ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਣ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਵਧਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ ‘ਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਘਾਟ ਆਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਪਰ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਦਰ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸਲੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਖਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜੀ ਸੰਕਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਮੱਕੀ ਕਨੂੰਨਾਂ (corn laws) ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਉੱਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸਸਤੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਮੱਕੀ ਨਾਲ ਬਜਾਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਪਭੋਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ, ਉਦਯੋਗਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਣ ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨਾ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਏਂਗਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏ ਦੀ ਟਟਪੁੰਜੀਆ ਗਲਾਜ਼ਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਬਜਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਸਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜਮਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਲੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹੋਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਜੜਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਗੈਰ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਕ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਲਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” (ਅਸਲ ‘ਚ ਕੌਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਰੋਦਵਾਦੀ) ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਯਾਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ (ਯਾਨੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ) ਮਗਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੀ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਭੀੜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਦਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਟੋਪੀਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ-ਉਦਯੋਗਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਮਲੀਪਣ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਆਏਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਾਹਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੁਮਾ-ਫਿਰਾਕੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂਟੋਪੀਆਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਮਲੀਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4. ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਅਚਾਨਕ “ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ” ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਰੂਪ ਜਾਂ ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 86 ਫੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। 1960 ‘ਚ ਕਥਿਤ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ-ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਅਕਾਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਇਸਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਜਨਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਚ ਜਨਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਸੀ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਹੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਸੀ। ਜਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਲ ਤਰਕ ਉਹੀ ਸੀ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕ-ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਅਕਾਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਜਨਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ-ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਹ ਕਰਾਰ ਇਸੇ ਲੋੜ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ‘ਚ, ਯਾਨੀ 2004 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਟਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਲਗਭਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।

ਅੱਜ ਜਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ “ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ” ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ! ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਜਮਾਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਚ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਖਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ! ਯਾਨੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅੱਠ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਦੁਗਣੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਮਿਲੇ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ!

ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਜੋ “ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ” ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ‘ਚ ਖੁਦ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ, ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗ਼ਰੀਬ, ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ, ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਭਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ’ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ’ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਲਕ ਸੰਸਕਰਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਮੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਲੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅੱਠ, ਦੁਗਣੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ.-ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਚੂਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ); ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਰੂਮਾਨੀ ਨਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ‘ਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ।

2001 ਤੋਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ 2011 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2011 ‘ਚ 26.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ 12.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 11.8 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ ‘ਚ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ, ਬੇਹੱਦ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਹੈ।

ਯਾਨੀ, ਦਰਮਿਆਣੇ, ਉੱਚ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਬਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੌਇੰ-ਮਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ, ਸੂਦਖੋਰ ਵਜੋਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਫਾਰਮਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਇਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਘੁਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ “ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ” ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਇਸ ‘ਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਮੰਗ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤੀ।

5. ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਜਾਹਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਵਿਚੋਲੀਆ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਜਮਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਹਲੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿਓਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੱਸ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਾਪਰ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਇਆ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਰੂਮਾਨੀਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ।

ਮਜੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ‘ਚ ਮਰੋੜ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਲੁੱਡੀਆਂ’ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੌਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਲਕ, ਸੂਦਖੋਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅੱਠ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਦਿ। ਜਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ (ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਖੁਦ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੁਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ!) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

6. ਕੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਨਹੀਂ! ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਸਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਂਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਚਾਓ!’ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਲੋਕਵਾਦ (populism) ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਦ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਨੇਤਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦੀ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ। ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਜੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ! ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਣ! ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਲੋਕਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” (ਅਸਲ ‘ਚ ਕੌਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਰੋਦਵਾਦੀ) ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੂੰਛ ‘ਚ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਕੌਮਵਾਦ (Bundist nationalism) ਅਤੇ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਿਕ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਵਾਦ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਕੌਮਵਾਦ ਤੋਂ ਨਰੋਦਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਵਾਦ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਲੋਕਵਾਦ, ਕਿਸਾਨਵਾਦ ਅਤੇ ਨਰੋਦਵਾਦ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਭਟਕਾਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਵਾਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਬੰਦਸਾਜੀ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀਓਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਚਲਕੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਲੋਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਇਹ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਇਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਮਖੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਰਜੂਆਜੀ (ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਣੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ “ਪਸਿੱਤੀ” ਹੈ!) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਚੱਕਕੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ!

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

7. ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੇਖ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਨਹੀਂ!! ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੇਖ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੰਗ।

ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੇਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਹੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਵਾਦ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੱਧਵਰਤੀ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਟਕ ਕੌਮਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਸਮਾਜਵਾਦ ‘ਚ ਬਚਿਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੰਘਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਸਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਸੀ।

ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ, ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਵਾਨਗੀ-ਨੁਕਤਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਦਰਮਿਆਣੀ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ‘ਚ ਢੱਡ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ, ਕੌਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਨਾਰੇ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਪੇਖ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਵਾਦੀ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਪਰਦਾ ਹਟ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਜੋੜ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ’ ਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਲ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਗੇਸਟਾਪੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਜਾ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਮਕੋਕਾ। ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ: ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਧੀ-ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ! ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ‘ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਸਮੇਤ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੇਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਟਟਪੁੰਜੀਆ ਲੋਕਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੀਕ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ-ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 2006 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 2018 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਠੀਕ ਉਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ” ਦਾ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਾਪਣ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ! ਇਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣਵਾਦ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪੁੱਠੀਆਂ-ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੂਰਖ ਬਿੱਲੇ ਵਾਂਗ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਨ ਦੇ ਗੋਲੇ ‘ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੰਮੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਨਿਰਪੇਖ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਰੋਦਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੁੰਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ!

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜਾਕੀਆ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛਲੱਗੂਪੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਵਾਹ! ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ! ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋਂ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਬੈਠਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ?! ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜਾਕ ਹੈ! ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜਕੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਲ ਭਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ!

ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਲੋਕਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਟਸਕੀਪੰਥੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:

http://ahwanmag.com/archives/7567

ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜਾਕੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਬਜਾਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਏਕੀਕਿਰਤ ਹਿੰਦੁ ਕੌਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ! ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧਕੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮਵਾਦੀ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਟਟਪੁੰਜੀਆ ਕੌਮਵਾਦ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਬਰ ਜਾਂ ਦਾਬਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਈ-ਗੁਜਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੇਚਾਰਿਆਂ ਦੀ!

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਿਰਤ ਬਜਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਟੋਏ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਵਿਘਟਨ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਜਾਰ ਦਾ ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਅੱਜ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜਾਰ! ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਾਰ ‘ਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ੰਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜਾਕੀਆ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ‘ਓ ਅ ੲ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਸਮਝਦਾਰੀ” ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
http://ahwanmag.com/archives/7585
http://ahwanmag.com/archives/7590

ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਏਕੀਕਿਰਤ ਬਜਾਰ ਦਾ ਟਟਪੁੰਜੀਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਰੋਦਵਾਦੀਆਂ, ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਨਿਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਨੀ ਹੈ! ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੀਹ ਭਿਆਨਕ ਕੌਮਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਲੀਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਆਸਟਰੋ-ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਬੁੰਦਵਾਦ ਦੇ ਟੋਏ ‘ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸਿੱਤੀ ਕੌਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੱਸ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲ਼ੇ-ਪੰਛੀਆਂ ‘ਚ ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੱਫਾਜੀਆਂ ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਰੋਲ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਲੈਨਿਨ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ (ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ-ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ!)। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ, ਇਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਦਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਾ-ਮਾਫ਼ ਕਰਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ! ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਸੇਗਾ!)। ਇਸ ਨਾ-ਹੱਲ ਹੋਣਯੋਗ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਏ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਲਝਣ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ! ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧਾਂ ‘ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੱਸ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਇਹ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਪਸਿੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ-ਉਦਯੋਗਕ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਦ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅਪੀਲ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ! ਫਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆਜੀ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂਵੇਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤਾਰਕਿਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ‘ਚ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਬਦਸ਼ਕਲ ਚੁਟਕਲੇ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਟ-ਬੁੰਦਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੁਟਕਲੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁਝ ਭਰਮਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਡੀ ਦਾਅਪੇਚਕ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8. ਕੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਫਾਸੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਨਹੀਂ! ਕਿਉਂ? ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਦਾਅਪੇਚਕ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਦਾਅਪੇਚਕ ਮੋਰਚਾ ਤਦ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕਲਾਸਕੀ ਕੁਲਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਸੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਸਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਮਾਤ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਾਸੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਂ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਕੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਲੁਟੀਂਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੀਂਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਮਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਆਸਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ! ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਅਸਲ ‘ਚ ਨਾਉਮੀਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੜਕਛਾਪ ਗਾਇਕ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ “ਕਲਾਕਾਰ” ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਇਸੇ ‘ਚੌਧਰ ਦੀ ਹਨਕ’ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਅਨਪੜ੍ਹ “ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਇਕ-ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਮਾਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜਾਕੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਪੇਚਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਸਕਣ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ) ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾਕੇ ਹਾਰ ਦੇ ਬੋਧ ਕਾਰਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਾਇਰੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਫਾਸੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੂਟੋਪੀਆਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਮਲੀਪਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿੱਛੇ ਫਾਸੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ‘ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ’ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ, ਫਾਸੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਨੀਤੀ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਉਭਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਤਾਕਤ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਲਕ-ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਫਾਸੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਹ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ (http://www.mazdoorbigul.net/archives/7743)।

9. ਨਿਚੋੜ

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਖੁਦ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਉੱਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੱਸ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਜਮਾਖ਼ਰਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਲਈ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਸਰਮਾਏ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੋਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਮੁੜ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਮਾਏ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਮਾਨੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਪਰੂਦੋਂਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਿਸਮੰਦੀਵਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉੱਭਰਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਮਾਏ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਯਾਨੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੁਲਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸਾਲ ‘ਚ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖਾਸੀ ਸੰਖਿਆ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰੱਜਕੇ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਲ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਹਥਿਆਉਣ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਯਾਨੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਭਲਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਢੌਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇਗੀ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਓਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾਓਂ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ (!!!) ਦਾ ਮਜਾਕੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾਓਂ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲੋਂ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੌਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੀਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਹੀ ਲੀਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੱਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਲੋਕਵਾਦੀ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲਾਇਨਵਾਦ ਨੂੰ ਲਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਠਵੀਂ ਗੱਲ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ 16 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵਾਧੂ-ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੁਲਕਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਜਦ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਕ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!) ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਗਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਗਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ!

ਨੌਵੀਂ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਵੀ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਦਰਮਿਆਣੀ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੀ ਬਮੁਸ਼ਕਲ 14-15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵਿਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨੋਂ ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹਨ। 2011 ‘ਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਮੱਧ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬ, ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਅਕਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦਸਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ, ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਲ ਜਾਂ ਧਰਵਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ, ਯਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖੇਤੀ, ਯਾਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਮੂਹਕ ਜਾਂ ਰਾਜਕੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਗ਼ਰੀਬ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਦੌਰ ‘ਚ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਗਿਆਰਵੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ, ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਦਰਮਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਮੱਧ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ-ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ! ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਠੱਗ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਲੋਕਵਾਦ, ਨਰੋਦਵਾਦ ਵੱਲ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਦੌਰ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਫਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਲੇਖ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜਾਰੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰਈ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਗਾਨ, ਜ਼ਰਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿੱਕ-ਦਰਮਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ।

•  

---

Related Images:

Comments

comments